चव्हाणांना ‘आदर्श’मधून वगळण्यासाठी सीबीआयची उच्च न्यायालयात धाव

‘आदर्श’ घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईची परवानगी देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर अक्षरश: माघार घेत चव्हाण यांचे नावच आरोपींच्या यादीतून वगळण्याच्या परवानगीची केंद्रीय अन्वेषण विभागाची मागणी न्यायालयाने शनिवारी फेटाळून लावली. या निर्णयाला दोन महिने उलटल्यानंतर सीबीआयने बुधवारी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेत ‘आदर्श’मधून चव्हाणांना वगळण्याची मागणी केली आहे. नांदेड येथील लोकसभेच्या जागेसाठी चव्हाणांना उमेदवारी दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सीबीआयने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.  
मात्र चव्हाण यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गतही कारवाई केली जाऊ शकते आणि त्यासाठी राज्यपालांच्या परवानगीची गरज नसल्याचेही विशेष न्यायालयाने सीबीआयची मागणी फेटाळून लावताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
चव्हाण यांच्यासह १३ आरोपींविरुद्ध सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती सीबीआयच्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. ती राज्यपालांनी नाकारली. त्यामुळे निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली जाईल, असे सीबीआयच्या वतीने जाहीरही करण्यात आले होते. मात्र थेट घुमजाव करीत चव्हाण यांचे नावच वगळण्याची विनंती सीबीआयने विशेष न्यायालयाकडे केली होती.
‘आदर्श’चा खटला मजबूत करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यासह आरोपींविरुद्ध भादंविनुसार कटकारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चव्हाण यांच्यावरही या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी राज्यपालांची परवानगी गरजेची आहे. ती देण्यास राज्यपालांनीच नकार दिल्याने आता खटला कमकुवत झाला आहे. चव्हाण यांच्याविरुद्ध अतिरिक्त ठोस पुरावे पुढे आलेले नसल्याने तोही मार्ग बंद झालेला असल्याचा दावा सीबीआयतर्फे करण्यात आला होता.
मात्र सीबीआयचा दावा फेटाळून लावत चव्हाण यांना आरोपीच्या यादीतून वगळण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.