मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून महायुतीबरोबर गेलेले राष्ट्रवादीचे विधान परिषद सदस्य विनायक मेटे यांचे पक्षांतराच्या कारणावरून सदस्यत्व रद्द करण्याचे पत्रच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषद सभापतींना दिले आहे. मंगळवारी आमदार मेटे यांची सभापतींसमोर सुनावणी झाली असून १४ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे आमदार मेटे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी शिवसंग्राम संघटनेच्या माध्यमातून मेटे यांनी लढा उभा केला. मात्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शब्द देऊनही आरक्षण दिले नाही, या कारणावरून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मेटे यांनी महायुतीत प्रवेश केला. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणही जाहीर केले. त्यानंतर मेटे यांची आमदारकी काढून घेण्यासाठी विधान परिषद सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली.
राष्ट्रवादीकडून सूड -मेटे
मराठा महासंघाच्या चळवळीतून आपण राजकारणात आलो. मागील १५ वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी लढा उभा केला. राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर नेत्यांसमोर हा प्रश्न लावून धरला. तेव्हादेखील आमदारकी काढून घेण्याची धमकी दिली गेली. मात्र आपण समाजातील गोरगरीब मुलांच्या शिक्षण आणि नोकरीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आग्रही राहिलो, पण समाजाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या या पक्षाच्या नेत्यांनी आपणाला संपवण्याचा प्रयत्न चालवला. परिणामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपण वेगळी भूमिका घेतली. त्याचाच सूड उगवत असल्याचे आ. मेटे यांनी सांगितले.
