कर्जदारांची पिळवणूक करणाऱ्या आणि बेकायदा सावकारी करणाऱ्यांविरोधातील कायद्यावर शुक्रवारी विधानसभेने शिक्कामोर्तब केले. या कायद्यानुसार कर्जदारांची फसवणूक करणाऱ्या सावकारास आता पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड होऊ शकतो. तसेच पाच वर्षे आधीच्या तक्रारींची दखल घेण्याची तरतूद पावसाळी अधिवेशनात या कायद्यात समाविष्ट केली जाईल, असे आश्वासन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिले.
बोकाळलेल्या बेकायदा सावकारी व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) कायदा’ केला असून विधानसभेत त्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यासाठी हा कायदा क्रांतिकारक असून चुकीच्या व्यवहारास आळा बसेल, असा विश्वास सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला. मात्र शासनाकडूनच संस्थात्मक पद्धतीने शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा होत नसल्याने शेतकरी अवैध सावकारांच्या जाळ्यात अडकला आहे.
मुळात २००२ ते २००७ या कालावधीतच सावकारांनी शेतकऱ्यांना फसवून त्यांच्या जमिनी हडप करण्याच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात घडल्या असल्याने सन २००२ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी केली.
