काँग्रेस आणि भाजपला ब्रिटनस्थित वेदांत रिसोर्सेसच्या संलग्न कंपन्यांकडून मिळालेल्या मदतीमुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे मान्य करून उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना येत्या सहा महिन्यांत त्याबाबत उचित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. वेदांतकडून या पक्षांना आर्थिक मदत मिळाली असल्याचे गृहमंत्रालयाने मान्य केले असल्याचे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या जनहित याचिकेत म्हटले होते. त्यावर न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. जयंत नाथ यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला.
