काँग्रेस आणि भाजपला ब्रिटनस्थित वेदांत रिसोर्सेसच्या संलग्न कंपन्यांकडून मिळालेल्या मदतीमुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे मान्य करून उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना येत्या सहा महिन्यांत त्याबाबत उचित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. वेदांतकडून या पक्षांना आर्थिक मदत मिळाली असल्याचे गृहमंत्रालयाने मान्य केले असल्याचे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या जनहित याचिकेत म्हटले होते. त्यावर न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. जयंत नाथ यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा