१६ व्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊन दोन आठवडे उलटत आले तरी देशातील बहुतांश मतदारसंघात अद्याप उमेदवारांची घोषणा झालेली नाही. यात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा पुणे व नांदेड मतदारसंघांचा जसा समावेश आहे, तसा सत्तेसाठी आतुर झालेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा मुंबई व विदर्भातील जागांचा समावेश आहे. निवडणुकीच्या बोहल्यावर चढण्यासाठी उत्सुक असलेले उमेदवार दिल्लीत मुंडावळ्या बांधून तयार असले, तरी प्रत्यक्ष रणांगणात एका गोष्टीची उणीव सर्वांना भासत आहे. ती म्हणजे कार्यकर्त्यांची.
कुठला झेंडा घेऊ हाती म्हणणारे कार्यकर्ते आता इतिहासजमा झाले…झेंडा देऊ कोणाच्या हाती, असे म्हणण्याची वेळ उमेदवारांवर आली आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये यूपीए सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने कित्येक आंदोलने पुकारली. मात्र ऐनवेळी कार्यकर्त्यांचा त्यांत सहभाग नसल्यामुळे त्यांचा कसा फज्जा उडत गेला, हे भाजपच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यक्रमांवर नजर टाकली तरी कळून येईल. भाजपला रा. स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांचे भक्कम पाठबळ मिळते ते केवळ मतदानापुरते. प्रत्यक्ष पक्षाच्या कामात घरोघरी मातीच्या चुली अशीच अवस्था आहे. शिवाय अन्य कुठल्याही पक्षाइतकेच, किंबहुना अधिकच, याही पक्षाला गटबाजीने पोखरले आहे.
नुकतेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुकारलेल्या टोल आंदोलनाचा अवघ्या पाच तासांत बाडबिस्तारा गुंडाळला जाण्याची कारणे अनेक असतील. मात्र अशा प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये कार्यकर्त्यांचा जो जिगरबाज समावेश असणे अपेक्षित आहे, तसा तो दिसला नाही, हे त्यातील एक कारण होते, ही बाब खोटी नाही.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आवाज दिला, की त्या आदेशाची तामिली अक्षरशः करण्यासाठी शिवसैनिक प्रयत्नांची शर्थ करणार, हे महाराष्ट्रातील एक जुने समीकरण होय. मात्र २०१० साली शाहरूख खान याच्या ‘माय नेम इज खान’ या चित्रपटाविरोधात त्यांनी रान पेटवूनही शिवसैनिकांनी ढिम्मपणा सोडला नसल्याचे अनोखे दृश्य या राज्याने पाहिले. त्यानंतरही पक्षाला अनेकदा कार्यकर्त्यांच्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीबाबत तर काही बोलायची सोयच नाही. काँग्रेसला कार्यकर्त्यांची अखंड ऊर्जा पुरविणाऱ्या सेवा दलाला आलेली अवकळाच या पक्षाच्या स्थितीवरचे उत्तम भाष्य ठरेल. तीन वर्षांपूर्वी काँग्रेस नेते जनार्दन द्विवेदी पुण्यात आले असताना काँग्रेस भवनात एक प्रदर्शन व सेवा दल कार्यकर्त्यांचे संचलन ठेवले होते. त्यावेळी तिथे ५० जणही उपस्थित नव्हते व होते त्यातील बहुतांश पन्नाशीच्या आगे-मागे असणारे होते.
खरं तर संपूर्ण देशातच आता कार्यकर्त्यांपेक्षा नेत्यांची संख्या जास्त झाली आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आता दिखावू खादी घालणाऱ्या सर्व मंडळींच्या दृष्टीने कशासाठी, कोणासाठी या प्रश्नांचे उत्तर माझ्यासाठी माझ्यासाठी असेच आहे.
जागतिकीकरणाचे विरोधक काहीही म्हणोत, नव्या आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर गेल्या वीस वर्षांमध्ये लोकांचा आर्थिक स्तर निश्चितच उंचावला आहे. भले जमिनी विकून किंवा नुकसान भरपाई घेऊन, मात्र लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागला आहे. त्यामुळे या काळात संतरज्या उचलण्यापेक्षा खुर्च्या उबविण्याची आस बहुतांश ‘बॅनर’जी मंडळींना लागली आहे. खुद्द निवडणूक आयोगाची आकडेवारीही याला दुजोरा देते.
१९५२ साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ४८९ मतदारसंघात सरासरी ४ उमेदवार (नेमके सांगायचे तर ४.६७) उभे होते. १९८० च्या दशकापर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी ८ ते ९ उमेदवार उभे होते. मात्र १९९६ सालीच्या निवडणुकीत, म्हणजे नव्या आर्थिक सुधारणेनंतरच्या पहिल्याच निवडणुकीत ही सरासरी प्रत्येक मतदारसंघात १६ उमेदवार एव्हढी वाढली. ती २००९ पर्यंत २५ उमेदवारांपर्यंत पोचली. यात अपवाद केवळ १९९९ सालच्या निवडणुकांचा, असे आयोगाची माहिती सांगते. यात १९९९ साली निवडणूक आयोगाने उमेदवारांची अनामत रक्कम ५०० रुपयांवरून थेट १०००० रुपयांपर्यंत नेली होती.
याचा अर्थ आर्थिक संपन्नता वाढली तशी राजकीय मंडळींची पदासाठीची आकांक्षाही वाढली आणि आपण ही पदे विकत घेऊ शकतो, हा आत्मविश्वासही त्यांच्यात निर्माण झाला. उदा. राज्यसभेच्या निवडणुकीत संजय काकडे यांनी सर्वपक्षीय आमदारांची विकत घेतलेली एकगठ्ठा मते. दुसरीकडे, सगळी राजकीय धेंडे निवडून येऊऩ लूटमारच करत असताना आपण निःस्वार्थ भावनेने काम का करावे, हा प्रश्न सच्च्या कार्यकर्त्यांना भेडसावू लागला आणि त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतून अंग काढून घेण्यास सुरूवात केली.
अनेकदा संसदीय कारकीर्द भोगून व दोनदा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषवूनही मुरली मनोहर जोशींसारखा नेता पंतप्रधानपदाच्या आपल्या पक्षाच्या नेत्यासाठी मतदारसंघ सोडायला नाखूश असणे, कालपर्यंत हिंदुत्त्वाच्या आणाभाका घेणाऱ्या गजानन बाबर यांना तिकिट नाकारताच शिवसेनेत सौदेबाजी होत असल्याचा साक्षात्कार होणे, एका इच्छुकाला तिकिट मिळताच काँग्रेसच्या अन्य तिकिटोत्सुकांनी प्रचारातून अंग काढून घेणे, नवनीत कौर राणा यांना तिकिट जाहीर होताच राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी प्रचारावर बहिष्कार टाकणे.. ही अशी मोठी यादी ही कार्यकर्त्यांपेक्षा नेत्यांचे पीक जास्त येण्याची साक्ष देते. हे तर प्रस्थापित पक्ष आहेत. आम आदमी पक्षासारख्या कार्यकर्त्यांचा पक्ष असा दावा करणाऱ्या नवजात पक्षातही कुमार विश्वास व शाजिया इल्मी अशा व्यक्ती एका फटक्यात असंतुष्ट बनतात.
त्यामुळे काही दिवसांनी म्हणावे लागेल, कार्यकर्ता भवति वा न वा.
(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. ‘लोकसत्ता’ त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)