सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठय़ांना १६, तर मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात तसेच समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्याशिवाय अंतरिम दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल.
सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी मुख्य याचिका केतन तिरोडकर यांनी केली असून त्याव्यतिरिक्त निर्णयाच्या समर्थनार्थ व विरोधात विविध याचिकाही करण्यात आलेल्या आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस केतन यांनी अध्यादेशाची प्रत गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस हाती पडल्याने अध्यादेशाला आव्हान देण्याबाबत याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर दुरुस्ती करण्यात आलेली याचिकेची प्रत मिळाल्याशिवाय उत्तर दाखल केले जाऊ शकत नाही, असे महाधिवक्ता खंबाटा यांनी सांगितले
