केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प गुरूवारी अर्थमंत्री अरूण जेटली सादर करणार असून त्यात त्यांना मध्यमवर्गाची करसवलतींची अपेक्षा व गुंतवणूक, तसेच आर्थिक वाढीसाठी दूरदर्शीपणाचे निर्णय यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने तो आर्थिक वाढीला चालना देणारा असावा, त्याचबरोबर सामान्यांचे ओझे कमी करणारा असावा अशी अपेक्षा लोक व्यक्त करीत आहेत.
महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य माणसाला दिलासा, आर्थिक वाढीची घसरण रोखणे, परकीय गुंतवणुकीचा आलेख पुन्हा उंचावणे, आर्थिक तूट कमी करणे या आश्वासनांवर सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या आशाआकांक्षाचे प्रतिबिंब दाखवावे लागणार आहे. प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवावी अशी लोकांची अपेक्षा असून, गुंतवणूक वाढीसाठी उद्योगांना करसवलती जाहीर करणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पाच्या आधीच सरकारने डिसेंबपर्यंत ग्राहकोपयोगी वस्तू व वाहन क्षेत्राला अबकारी शुल्कातून सूट दिली आहे. सोने आयातीवरील शुल्क कमी करणे जेटली यांच्याकडून अपेक्षित आहे, कारण त्यामुळे चालू खात्यावरील वाढती आर्थिक तूट कमी होऊ शकते. मान्सूनचा पाऊस झालाच नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत, त्यामुळे कृषी उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे सरकारने आधीच भाववाढ रोखण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
जेटली हे काही अर्थशास्त्रज्ञ नाहीत त्यामुळे त्यांना आर्थिक शहाणपणाचा मार्ग पत्करताना लोकप्रिय निर्णयांचा बळी देता येणार नाही, अशीही एक अटकळ आहे. त्यामुळे दोन्हींचा मेळ त्यांना साधणे अवघड आहे. असे असले तरी लोकप्रियतेच्या मागे सरकार लागणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विचारहीन लोकप्रिय निर्णयांनी देशाच्या तिजोरीवर ताण येतो त्यामुळे करवाढ होते त्यामुळे त्याचा फायदा होत नाही. त्यामुळे आर्थिक शिस्त ही पाळावीच लागेल असे जेटली यांचे मत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प कठोर उपायांचा असेल असे सूचित केले आहे. आपल्या निर्णयांनी देशाने आपल्याला जे प्रेम दिले ते कमी होईल हे माहीत आहे, पण जर देशवासीयांनी वास्तव लक्षात घेतले तर त्या उपायांनी आर्थिक स्थिती सुधारेल व लोक परत आपल्याला प्रेम देतील. कठोर उपायांशिवाय आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही. जेथे आवश्यक आहे तेथे कडक निर्णय घेतलेच पाहिजेत, ते कटू असतील पण आर्थिक गाडी रूऴावर आणतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिगारेट व तंबाखू उत्पादनांवर अबकारी कर वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, जे लोक वर्षांला १० कोटी पेक्षा जास्त पैसा कमावतात त्यांच्यावरील कर वाढू शकतो. व्होडाफोन प्रकरणामुळे करसुधारणा प्रश्नाकडे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लक्ष घालावे लागणार आहे. २० हजार कोटी रूपयांचा तो पेच सोडवणे सोपे नाही.
