गुप्तचर यंत्रणांनी काळ्या यादीत टाकल्यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभारावर आता सरकारनेही अर्थसंकल्पाद्वारे अधिकाधिक र्निबध आणून तेथे चालणाऱ्या गैरव्यवहारांना लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांना प्राप्तिकर कायद्यातील कलमाद्वारे करसवलतीचे कवच मिळत होते त्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या असलेले वित्त विधेयक २०१४ आणण्यात आल्याने आता सरकारला करसवलती मागे घेण्याचे किंवा त्यांची नोंदणीच रद्द करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
प्राप्तिकर विभागाचे प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त यांना या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी केवळ दोनच तरतुदींचा आधार घेता येत होता. संस्थेच्या कारवाया योग्य नाहीत अथवा ज्या उद्देशाने संस्था स्थापन करण्यात आली आहे त्याचे उल्लंघन होत आहे या दोनच तरतुदींचा समावेश होता. मात्र त्यामध्ये आता चार अधिक तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांसाठी संस्थेच्या मिळकतीचा लाभ होत नसेल, केवळ एकाच धर्मासाठी अथवा जातीच्या लाभासाठी ती संस्था कार्यरत असेल, ट्रस्टची मिळकत अथवा मालमत्ता यांचा वापर केवळ विशिष्ट वर्गासाठी केला जात असेल आणि त्यांच्या निधीची गुंतवणूक प्रतिबंधित स्वरूपात होत असेल, तर संस्थेची नोंदणी रद्द होऊ शकते, अशी सुधारणा कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र सर्वसामान्यांसाठी संस्थेच्या मिळकतीचा लाभ आणि प्रतिबंधित स्वरूपातील गुंतवणूक या मुद्दय़ांचा तपशीलवार खुलासा करण्यात आलेला नाही.
ट्रस्टच्या मालमत्तेची विक्री करून मिळालेल्या निधीवर करसवलत मागण्याबाबतच्या कायद्यातही कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र एखाद्या संस्थेला करसवलत मिळाली तर त्या संस्थेला अशा प्रकारे विक्री करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याबाबत प्राइसवॉटर कूपरचे कार्यकारी संचालक श्यामल मुखर्जी यांनी सांगितले की, स्वयंसेवी संस्थांना निधी उभारण्यात अडचणी निर्माण व्हाव्यात हाच हेतू या तरतुदींद्वारे घालण्यात आलेल्या र्निबधांवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच या निर्णयावरुन वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
