रालोआ सरकारची मोठी कसोटी सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लागणार आहे. दशकभरापासून डळमळीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे वक्तव्य भाजप नेते करीत असले तरी लोकसभेपेक्षाही राज्यसभेत भाजपला अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर काही प्रमाणात सूट तर चैन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार सिगरेटवरील उत्पादन शूल्क वाढविण्याची तयारी सरकारने केली आहे. खुद्द केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी यासंबंधीची शिफारस अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना केली होती. .
याशिवाय ई कॉमर्समध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजूर मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ई -बाजारात आर्थिक उलाढाल वाढेल. विकास दर वाढवणे, महागाई कमी करणे व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी अनेक निर्णय सरकारकडून घेतले जातील. छोटय़ा उद्योगांना संरक्षण देवून विदेशी वस्तूंवर जास्तीत जास्त आयात शुल्क वाढवले जाण्याची शक्यता भाजप वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. भारतीय बाजारपेठेत सध्या चीनी वस्तूंचा बोलबाला आहे. तो कमी करण्यासाठी आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाईल. ज्यामुळे भारतीय वस्तूंची मागणी वाढले. डेअरी फार्मला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याबाबतदेखील वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरु आहे. जुन्या आर्थिक व्यवहारामध्ये कर निश्चिती करण्यासाठी मापदंड तयार केले जातील. २०१० पासून वोडाफोन विरुद्ध कर भरण्यावरून वाद सुरु आहेत. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर झाला होता.
रेल्वे अर्थसंकल्पाकडेदेखील सर्वाचे लक्ष आहे. रेल्वेचा तोटा भरून काढण्यासाठी यापूर्वीच भाडेवाढ करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रवास सुरक्षित व आधुनिक करण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रतिवर्ष ४० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना रेल्वेच्या खात्यात निव्वळ १० ते १५ हजार कोटी रुपये शिल्लक राहतात. उर्वरित रक्कम गोळा करण्यासाठी भाडेवाढ करण्यात आली. ज्यातून दरवर्षी ६ हजार कोटी रुपये मिळतील. उर्वरित वाढीव रक्कम मिळवण्यासाठी अर्थमंत्री जेटली व रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांच्यात मागील आठवडय़ात चर्चा झाली होती.
