माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत केवळ सार्वजनिक हिताचीच माहिती येते, व्यक्तिगत स्वरूपाची माहिती येत नाही. त्यामुळे एखाद्याला उमेदवारी देणे अथवा नाकारणे ही त्या राजकीय पक्षाची अंतर्गत बाब आहे. तसेच आयोगाला अधिकार दिल्याशिवाय राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाची कठोरपणे अंमलबजावणी अशक्य असल्याचे राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सांगितले.
राजकारणात पारदर्शकता आणण्यासाठी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या सहा पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने जून २०१३मध्ये घेतला होता. या निर्णयाविरोधात कोणताही राजकीय पक्ष न्यायालयात गेलेला नसल्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र सध्याच्या कायद्यानुसार माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षावर कारवाई करण्यास आयोगास खुपच मर्यादा असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. मुळातच हा कायदा राजकीय पक्ष समोर ठेवून नव्हे तर सार्वजनिक हित समोर ठेवून निर्माण करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ९ ऑगस्ट २०११रोजी आदित्य बंडोपाध्याय प्रकरणात सार्वजनिक हिताची माहिती देणे बंधनकारक असून नसलेली माहिती उपलब्ध करणे बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांची उमेदवार निवड ही त्यांची अंतर्गत बाब असते. त्यात एखाद्याला उमेदवारी देणे अथवा नाकारण्याची कारणे देणे सयुक्तिक असले तरी ती व्यक्तिगत बाब असल्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. शिवाय  एकाद्या राजकीय पक्षाने माहिती अधिकारात बसणारी माहिती दिली नाही तर त्या पक्षावर कारवाई करण्यातही खूपच मर्यादा आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार सार्वजनिक हिताची माहिती दिली नाही तर जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये दंड करता येतो. त्यापलीकडे कठोर कारवाईचे आयोगाला अधिकार नाहीत, असे गायकवाड म्हणाले.