मोदींच्या तेजोभंगासाठी सरकार आक्रमक

सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून एका महिलेवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी नरेंद्र मोदी यांना अडचणीत आणण्याची खेळी आता काँग्रेसने खेळली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांना अवघे दोन आठवडेच राहिले असताना पाळतप्रकरणी मोदींमागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या हेतूने या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
नरेंद्र मोदींकडून सातत्याने होत असलेल्या टीकेमुळे ‘बॅकफूट’वर गेलेल्या केंद्र सरकारने शुक्रवारी अचानक आक्रमक पवित्रा घेत महिला पाळतप्रकरणी मोदींचा तेजोभंग करण्याचा निर्धार केला. १६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी होणार आहे. तत्पूर्वी या पाळतप्रकरणी चौकशी आयोग नेमून मोदींच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. त्यानुसार आयोगाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शुक्रवारी सिमला येथे सांगितले. तर केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिबल यांनीही दिल्लीत बोलताना त्यास दुजोरा दिला. निवडणुका सुरू असताना अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने आचारसंहितेचा भंग होणार नाही का, असे विचारले असता शिंदे यांनी पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय २६ डिसेंबर २०१३ रोजीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र या आयोगाच्या अध्यक्षासाठी कोणाची नेमणूक करायची याबाबत निश्चितता होत नव्हती, म्हणून निर्णय लांबणीवर पडल्याचे ते म्हणाले. मात्र १६ मेपूर्वी अध्यक्षाची नियुक्ती केली जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
आयोगाचा अध्यक्ष कोण
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. हिमाचलमध्ये भाजप सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या पाळत प्रकरणाची चौकशीही हा आयोग करेल.  
भाजपही आक्रमक
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर भाजपनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारकडे जेमतेम दोन आठवडय़ांचा कालावधी उरला आहे. त्यांना पराभव स्पष्ट दिसतो आहे. त्यामुळेच मोदींना अडचणीत आणण्याचा त्यांचा हा अखेरचा प्रयत्न आहे. परंतु तोही असफल ठरेल, अशी प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली आहे. १६ मेनंतर हे सरकार अस्तित्वातच राहणार नसल्याचे भाजपने स्पष्ट केले आहे.