मंत्रालयात मंत्र्यांना कुणी खास व्यक्ती, आमदार, खासदार, बिल्डर, उद्योजक, भेटायला आले की मग लगेच चहाची ऑर्डर दिली जाते. मंत्रालयातील सरकारी उपाहारगृहातूनच मंत्र्यांना व त्यांच्या पाहुण्यांना फुकटचा सरकारी चहा दिला जातो, मात्र गुरुवारपासून मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या दालनात मिनिटागणिक येणारा सरकारी चहा बंद झाला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, सरकारी खर्चाने चहा पिणे आणि पाजणे परवडणारे नाही, हे ओळखून सारे जण स्वयंशिस्तीने वागू लागले आहेत. मंत्रालय उपाहारगृहातील कर्मचारीही या शिस्तीला इमानेइतबारे साथ देत आहेत.. ‘रोख पैसे द्या आणि चहा घ्या’, असे हे कर्मचारीच सांगू लागले आहेत. त्यासाठी आता मंत्र्यांना स्वत:च्या खिशात हात घालावा लागत आहे.
लोकसभा निवडणुकीची ५ मार्चला घोषणा झाली. त्या दिवसांपासूनच आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूक आचारसिहता लागू झाली की, सरकारला मतदारांवर प्रभाव पडेल असे कोणतेही निर्णय घेता येत नाहीत. अर्थात कधी-कधी आचारसंहितेचा अतिरेकही होतो, अशा राजकारण्यांच्या खासगीत तक्रारी असतात. आचारसंहितेचा फटका मंत्रालयातील कामकाजाला आणि मंत्र्यांच्या दालनातील पाहुणचारालाही बसला आहे.
मंत्र्यांना कुणी कार्यकर्ते, खास व्यक्ती, खासदार- आमदार, भेटायला आले की, लगेच चहाची ऑर्डर दिली जाते. अर्थात, कधी खऱ्या-खुऱ्या पाहुणचारासाठी चहा मागविला जातो, तर काही वेळा समोरच्या माणसाला लवकर कटवण्यासाठीही मोठय़ाने चहा आला कारे, साहेबांना उशीर होतोय, अशी उगीचच हाकाटी पिटली जाते. अर्थात मंत्र्यांना आणि त्यांच्याकडे येणाऱ्या पाहुण्यांना सरकारी खर्चाने फुकटच चहा दिला जातो. महिन्याला त्याचा खर्च सामान्य प्रशासन विभागाकडून भागविला जातो, मात्र आचारसंहिता लागू झाल्यापासून मंत्र्यांची पंचाईत झाली आहे. आचारसिहता लागू आहे, रोख पैसे देऊन चहा घ्यावा लागेल, असे उपाहारगृहाचे कर्मचारी स्पष्टपणे सांगत आहेत. आता आचारसिहता आहे, त्याविरुद्ध कोण बोलणार? आता मंत्र्यांना स्वखर्चाने भेटायला येणाऱ्या पाहुण्यांना चहापान करावे लागत आहे.
मतदार जागा आहे..
गेल्या पाच वर्षांत आपल्या उमेदवाराने लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना किंवा राजकारणात वावरताना काय कमावले आणि काय गमावले, याचा हिशेब डोळ्याखालून जावा, यासाठी मात्र मतदार उत्सुक असतो. म्हणूनच त्याचे डोळे उमेदवारी अर्जासोबत दाखल होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राकडे लागलेले असतात. केवळ मतदारच नव्हे, तर माध्यमांचेही या प्रतिज्ञापत्रावर बारीक लक्ष असते. कुणाची संपत्ती किती पटींनी वाढली, कुणाच्या गाडय़ांच्या ताफ्यात किती भर पडली, दागिने, ठेवी कशा वाढल्या याची चविष्ट चर्चा या प्रतिज्ञापत्रांपाठोपाठ लगेचच सुरू होते, आणि आपल्या मतदारसंगातील उमेदवाराच्या ‘कर्तबगारी’च्या कहाण्याही कानोकानी पसरू लागतात..
कदाचित या प्रतिज्ञापत्राचे हे महत्व या वेळी निवडणूक आयोगानेही ओळखले असावे.. आजवर उमेदवाराचे हे प्रतिज्ञापत्र केवळ निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर आणि आयोगाच्या काही निवडक कार्यालयांच्या फलकांवरच प्रसिद्ध केले जात असे. कधीकधी, संबंधित मतदारसंघ आणि ही कार्यालये यांच्यातील भौगोलिक अंतरामुळे ही प्रतिज्ञापत्रे मतदारांपर्यंत पोहोचतच नसत. मात्र, आता उमेदवाराबाबतच्या माहितीच्या अभावाची ही दरी दूर करण्याचे आता आयोगानेच ठरविले आहे. आता उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती केवळ निवडक कार्यालयांतच नव्हे, तर जिल्हाधिकारी कार्यालये, जिल्हा परिषद कार्यालये, जिल्हा न्यायदंडाधिकारी कार्यालये, पंचायत समिती आणि तहसिलदार कार्यालयांमध्येही फलकांवर झळकविली जाणार आहेत.. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पाच दिवसांच्या आतच अशी प्रतिज्ञापत्रे सर्वत्र उलपब्ध होतील, आणि आपल्या उमेदवाराची स्थिती आणि परिस्थिती, दोन्ही मतदारांना अजमावता येईल..
मतदार जागा झाला आहे, आपल्या उमेदवाराविषयी सखोल माहिती करून घेण्याची त्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे, हेच या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.
आता काही दिवसांतच उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे सर्वतोमुखी होतील. मग सहाजिकच, चर्चा तर होणारच!
