मंत्रालयात मंत्र्यांना कुणी खास व्यक्ती, आमदार, खासदार, बिल्डर, उद्योजक, भेटायला आले की मग लगेच चहाची ऑर्डर दिली जाते. मंत्रालयातील सरकारी उपाहारगृहातूनच मंत्र्यांना व त्यांच्या पाहुण्यांना फुकटचा सरकारी चहा दिला जातो, मात्र गुरुवारपासून मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या दालनात मिनिटागणिक येणारा सरकारी चहा बंद झाला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, सरकारी खर्चाने चहा पिणे आणि पाजणे परवडणारे नाही, हे ओळखून सारे जण स्वयंशिस्तीने वागू लागले आहेत. मंत्रालय उपाहारगृहातील कर्मचारीही या शिस्तीला इमानेइतबारे साथ देत आहेत.. ‘रोख पैसे द्या आणि चहा घ्या’, असे हे कर्मचारीच सांगू लागले आहेत. त्यासाठी आता मंत्र्यांना स्वत:च्या खिशात हात घालावा लागत आहे.
लोकसभा निवडणुकीची ५ मार्चला घोषणा झाली. त्या दिवसांपासूनच आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूक आचारसिहता लागू झाली की, सरकारला मतदारांवर प्रभाव पडेल असे कोणतेही निर्णय घेता येत नाहीत. अर्थात कधी-कधी आचारसंहितेचा अतिरेकही होतो, अशा राजकारण्यांच्या खासगीत तक्रारी असतात. आचारसंहितेचा फटका मंत्रालयातील कामकाजाला आणि मंत्र्यांच्या दालनातील पाहुणचारालाही बसला आहे.
मंत्र्यांना कुणी कार्यकर्ते, खास व्यक्ती, खासदार- आमदार, भेटायला आले की, लगेच चहाची ऑर्डर दिली जाते. अर्थात, कधी खऱ्या-खुऱ्या पाहुणचारासाठी चहा मागविला जातो, तर काही वेळा समोरच्या माणसाला लवकर कटवण्यासाठीही मोठय़ाने चहा आला कारे, साहेबांना उशीर होतोय, अशी उगीचच हाकाटी पिटली जाते. अर्थात मंत्र्यांना आणि त्यांच्याकडे येणाऱ्या पाहुण्यांना सरकारी खर्चाने फुकटच चहा दिला जातो. महिन्याला त्याचा खर्च सामान्य प्रशासन विभागाकडून भागविला जातो, मात्र आचारसंहिता लागू झाल्यापासून मंत्र्यांची पंचाईत झाली आहे. आचारसिहता लागू आहे, रोख पैसे देऊन चहा घ्यावा लागेल, असे उपाहारगृहाचे कर्मचारी स्पष्टपणे सांगत आहेत. आता आचारसिहता आहे, त्याविरुद्ध कोण बोलणार? आता मंत्र्यांना स्वखर्चाने भेटायला येणाऱ्या पाहुण्यांना चहापान करावे लागत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
