गोपीनाथ मुंडे, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या नेत्यांसाठी लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणूक जास्त महत्त्वाची आहे. लोकसभा निवडणुकीची सारी तयारी अंतिम टप्प्यात आली असली तरी राज्यातील नेत्यांचे जास्त लक्ष ऑक्टोबर महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवरच आहे. भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे पुन्हा एकदा बीड लोकसभा मतदारसंघातून कौल अजमावणार आहेत. पण गोपीनाथरावांना लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीची आतापासूनच जास्त चिंता लागलेली दिसते. नितीन गडकरी यांच्याकडील भाजपचे अध्यक्षपद गेले आणि गोपीनाथरावांची गाडी सुसाट सुटली. आता राज्यात परत येईन तर मुख्यमंत्री म्हणूनच, अशी घोषणा दोन दिवसांपूर्वी गोपीनाथरावांनी पुणे मुक्कामी केली. हे जाहीर करताना उपमुख्यमंत्री म्हणून येणार नाही हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. गोपीनाथरावांच्या या विधानाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा तर सुरू झाली. कारण मुंडे यांच्या विधानाचे अनेक अर्थ काढण्यात येऊ लागले. गोपीनाथरावांच्या या विधानाने विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस या स्वपक्षीयांना दिलासा मिळाला. कारण मुंडे नसल्याने उपमुख्यमंत्रिपदावर यांपैकी कोणाला तरी संधी मिळू शकते. मुंडे यांच्यामुळे दुसरीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मनात उगाचच धाकधूक सुरू झाली असावी. बरे, अलीकडे गडकरी यांच्या विरोधात मुंडे आणि उद्धव एकत्र आहेत. केंद्र सरकारमध्ये भाजपची सत्ता आल्यास सहा महिन्यांनी होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत त्याचे नक्कीच पडसाद उमटतील आणि युतीला वातावरण अनुकूल राहील. यातूनच लोकसभा निवडणुकीकडे युतीचे नेते रंगीत तालीम म्हणून बघत आहेत. लोकसभेत भाजप जास्त तर विधानसभेत शिवसेना जास्त जागा लढते. ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री हे सूत्र युतीत सुरुवातीपासूनच ठरलेले. यामुळेच उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने आतापासूनच पडू लागली आहेत. नाही तरी त्यांचे पुत्र व युवा नेते आदित्य यांनी मोदी पंतप्रधान तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अशी हाळी ठोकली आहेच. पण सत्ता स्थापनेत मनसे निर्णायक ठरल्यास किंवा भाजपची लाट आल्यास मुख्यमंत्रिपदासाठी आपल्याला संधी आहे, हे मुंडे यांचे गणित आहे. मुंडे यांनी आधीच या चर्चेला तोंड फोडल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या चिंतेत आधीच वाढ झाली आहे.
