अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर आणि त्यातून आपली नावे वगळली गेली असतील तर तक्रार करण्याचे आवाहन निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आले होते. मात्र या आवाहनाला किती मतदारांनी प्रतिसाद दिला असा सवाल करीत या सगळ्या प्रकरणात नागरिकही जबाबदार असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
मतदार यादीतून नावे वगळल्याप्रकरणी मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अन्य भागातील मतदारांनी स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या याचिकांद्वारे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी नावे नसलेल्या मतदारांची यादी तयार करून त्यांचे मतदान घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
३१ जानेवारी २०१४ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आणि त्यात नावे नसलेल्यांना तक्रार करण्याबाबत आवाहन करण्यात आले त्याला किती मतदारांनी प्रतिसाद दिला, याचिकाकर्ते अभिनेते अमोल पालेकर, त्यांच्या पत्नी संध्या गोखले आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी तरी तशी तक्रार केली का, असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाने विचारणा केलेल्या या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यावर मतदार यादीत नाव नसल्याचे कळल्यानंतरही याचिकाकर्त्यांनी त्याविरोधात तक्रार करण्याऐवजी शांत बसणे बसणेच योग्य समजले, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
मुंबईतील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांबाबत करण्यात आलेल्या ‘अग्नि’ आणि ‘बर्थराईट’ या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी या सगळ्या प्रकारासाठी निवडणूक आयोगासह मतदारही जबाबदार असल्याचे मान्य केले.
मतदार यादीतून मुंबईतील दोन लाख १० हजार, तर पुण्यातील दोन लाख ७१ हजार नावे वगळली गेली आहेत याची सर्व राजकीय पक्षांना माहिती देण्यासोबत निवडणूक आयोग-जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही ते प्रसिद्ध करण्यात आले होते. तसेच नावे नसलेल्यांना तक्रार करण्याबाबत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र राज्य सरकाराच्या या दाव्याचे खंडन करत निवडणूक आयोग वा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून म्हणावी तशी अंतिम मतदार यादी वा तक्रारी मागविण्याच्या आवाहनाला प्रसिद्धी देण्यात आली नाही, असा उलट दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.