काँग्रेसचा विरोध मोदींना श्रेय मिळू नये म्हणूनच

विमा विधेयक छाननी समितीकडे पाठवावे ही काँग्रेसची मागणी केंद्र सरकारने फेटाळून लावली आहे. आर्थिक सुधारणांचा टप्पा आपल्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुरू करता येऊ नये म्हणूनच काँग्रेसकडून वारंवार असा खो घातला जात आहे, असा आरोपही केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी केला. विमा क्षेत्रामधील थेट परकीय गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा मूळ प्रस्ताव काँग्रेस सरकारचाच होता. असे असताना काँग्रेसने घेतलेली भूमिका सरकारचा विश्वासघात करणारी आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया निर्मला सीतारामन् यांनी व्यक्त केली. मोदी यांच्या अमेरिकावारीपूर्वी त्यांना आर्थिक सुधारणांचे श्रेय मिळू नये म्हणून काँग्रेस अशी तिरकी चाल खेळत असल्याची कुजबुज सुरू झाली आहे आणि त्यात तथ्थ्य असल्याचे माझेही मत आहे. कारण याव्यतिरिक्त हे विधेयक रोखून धरण्यामागे काँग्रेसची काही अन्य भूमिका असावी असे वाटत नाही, असेही सीतारामन् यांनी नमूद केले.
काँग्रेसचे आक्षेप
थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ करीत विमा क्षेत्रात २६ टक्क्यांवरून ती ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसनेच मांडला होता. मात्र मूळ विधेयकाच्या मसुद्यात विद्यमान सरकारने काही बदल केले असून त्याची संपूर्ण छाननी करणे आवश्यक आहे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. त्यासाठीच सदर विधेयक छाननी समितीकडे पाठविण्यासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. शिवाय लोकसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत असले तरीही राज्यसभेत भाजपप्रणित रालोआकडे पूर्ण बहुमत नाही. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला विरोधकांचे सहकार्य अनिवार्य आहे.
विधेयक याच अधिवेशनात ?
विमा विधेयकाला सुरुवातीला केल्या जाणाऱ्या विरोधाची धार हळूहळू कमी होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्ष या विधेयकाचे समर्थन करीत आहेत. त्यामुळे येत्या १४ ऑगस्ट रोजी हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी विमा विधेयक निश्चित मंजूर होईल, असे आपल्याला वाटत असल्याचे सीतारामन् यांनी नमूद केले. तसेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वपक्षीय चर्चेची तसेच न्याय्य सुधारणा विधेयकात समाविष्ट करण्याची तयारी दाखवली आहे, ही बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.