लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर राष्ट्रवादीने पक्षसंघटनेत तात्काळ बदल केले, शेतकऱ्यांची वीज थकबाकी रद्द करण्यापासून मराठा आरक्षण यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास भाग पाडले, निवडणुकीची सारी तयारी सुरू केली. याउलट काँग्रेसच्या गोटात विधानसभेची तयारी तर दूरच, पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम कशी राहील याच्या चिंतेतच जवळपास दोन महिने गेले.
आगामी विधानसभा निवडणूक पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच नेतृत्वाखाली होईल, असे काँग्रेसने गुरुवारी जाहीर केले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील ५० दिवसांमध्ये कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निकालापासून राज्यात नेतृत्वबदलाची चर्चा सुरू झाली होती आणि तेव्हापासून राज्य काँग्रेसमध्ये अनिश्चितता होती. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष बदलले जाणार अशी हवा तयार झाली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांना दिल्लीला फेऱ्या माराव्या लागल्या. नवा मुख्यमंत्री आणून दोन महिन्यांत काय साधणार, असा सवाल केला जात असताना पक्षातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री बदलल्याशिवाय खरे नाही, अशी भूमिका घेतली होती. सोनिया गांधी, ए. के. अ‍ॅन्टोनी मुख्यमंत्र्यांबाबत अनुकूल असताना परदेशात वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेलेले राहुल गांधी यांच्या हिरव्या झेंडीची वाट बघण्यात बराच काळ गेला. स्वत: मुख्यमंत्री आशावादी असले तरी पक्षातील अन्य नेते त्यांना तेवढी साथ देत नव्हते. गेल्या महिनाभरात आघाडी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले पण त्याचे सारे श्रेय राष्ट्रवादीला गेले. सरकार आणि संघटनात्मक पातळीवर सारीच अनिश्चिता होती.
दुसरीकडे, लोकसभेतील पराभवानंतर राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वत: लक्ष घातले. दररोज पक्ष कार्यालयात बैठकांचा सपाटा लावला. प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांना बदलून सुनील तटकरे यांची नियुक्ती केली. मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण यासारखे निर्णय सरकारला घेण्यास भाग पाडले. एल.बी.टी. च्या मुद्यावर सरकारला फेरविचार करण्यास भाग पाडून व्यापाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यावर भर दिला.
मुख्यमंत्र्यांची कसोटी
पक्षाने मुख्यमंत्र्यांना अभय देण्यास जवळपास दोन महिने लावले. पुढील निवडणूकजिंकण्याची जबाबदारी पक्षाने टाकल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांची आता खरी कसोटी लागणार आहे. पक्षातील सर्वांना बरोबर घ्यावे लागणार आहे. मंत्री आणि आमदारांची कामे मार्गी लावावी लागतील. सरकारमध्ये पक्षाला लाभदायक ठरतील, असे काही निर्णय घ्यावे लागतील. राष्ट्रवादीबरोबर जागावाटपाच्या चर्चेतही मुख्यमंत्र्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. स्वबळावर लढण्याची वेळ आल्यास त्याचीची तयारी मुख्यमंत्र्यांनाच करावी लागणार आहे.
