लोकपाल, सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग (सीवीसी) व सीईसी प्रमुखांच्या नियुक्तीत विरोधी पक्षनेत्याची महत्त्वाची भूमीका असल्याने भाजपने  काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षनेतेपद दिल्यास पुढील पाच वर्षे काँग्रेसची अरेरावी सहन करावी लागेल. शिवाय विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला महत्त्व येईल. त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद न देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. परंतु विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यकता वाटल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्याचे संकेत काँग्रेसने दिले आहेत. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी शनिवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षनेतेपदावर तोडगा न निघाल्याने सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजप विरुद्ध काँग्रेसमध्ये संर्घष होण्याची चिन्हे आहेत.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जून खरगे, ज्योतिरादित्य शिंदे व दीपेंद्र हूड्डा यांनी गुरुवारी सुमित्रा महाजन यांची भेट घेतली होती. शिंदे यांचे मध्य प्रदेश कनेक्शन वापरून महाजन यांची मनधरणी करण्याची खेळी काँग्रेसने खेळली, मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस नेत्यांनी निहालचंद , गोपाल सुब्रमण्यम, इराक मधील बंदीस्त भारतीय, रेल्वे भाडेवाढ, महागाई आदी मुद्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात अडचणीत आणणचे डावपेच आखण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच विरोधी पक्षनेतेपदाची घोषणा करण्याची मागणी खरगे यांनी केली होती. परंतु भाजप नेत्यांनी त्यांना दाद न दिली नाही.  लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करण्याचे सौजन्य जे दाखवू शकले नाही, त्यांनी संसदीय परंपरेविषयी बोलणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल राष्ट्रीय स्तरावरील एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने केला. भाजप नेते विरोधी पक्षनेतेपदाचा चेंडू सातत्याने लोकसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात ढकलत आहेत. विरोधी पक्षनेतेपद न दिल्यास संसदेचे कामकाज सुरळीत होण्याची शक्यता नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सामान्यांच्या हाती फारसे काहीही लागणार नसल्याने काँग्रेसने आत्तापासूनच डावपेच आखण्यास सुरुवात केली आहे.  भाजपने निवडणूक प्रचारात दिलेली ‘अच्छे दिन’ या घोषणेवरून भाजपला संसदेत घेरण्यात येईल. याशिवाय राज्यसभेतदेखील सहकार्य करण्यात येणार नाही.