‘मंत्रालया’च्या मनावर दिल्लीचे दडपण..

राजकीय संकटात दिल्लीच्या पाठीशी उभे राहण्याची परंपरा असलेल्या सह्य़ाद्रीने अलीकडच्या काळात मात्र कचखाऊ भूमिका घेतल्याची कुजबूज वरिष्ठ राजकीय वर्तुळात ऐकू येत आहे. महाराष्ट्र सदनातील चपाती आणि गणेशोत्सव प्रकरणामुळे या चर्चेला पुन्हा तोंड फुटले आणि मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यापर्यंत साऱ्यांवरच दिल्लीचे दडपण असल्याचे बोलले जाऊ लागले. महाराष्ट्र सदनाचे सर्वेसर्वा सनदी अधिकारी बिपीन मलिक यांना हटविल्यास त्यांच्या जागी बसविण्याकरिता महाराष्ट्रातील एकाही मराठी अधिकाऱ्याची तयारी नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. अधिकाऱ्यांप्रमाणेच काही मंत्र्यांनीही दिल्लीच्या दबदब्यापुढे नांगी टाकल्याची चर्चा सुरू असून ज्येष्ठ मंत्री केवळ खाजगीतच त्याला दुजोरा देतात.
कंत्राटदार-मंत्री हितसंबंध आणि कंत्राटदार-मलिक संघर्षांमुळे बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाची नवी वास्तू वादग्रस्त ठरली. मलिक आणि कंत्राटदारामधील खटक्यांचे किस्से मंत्रालयापर्यंत पोहोचले होते. या पाश्र्वभूमीवर संसद सदस्यांच्या निवासाच्या मुद्दय़ापासून अन्नपदार्थाच्या दर्जापर्यंत साऱ्या गोष्टी पुढे आल्या आणि राजधानीत राज्याची प्रतिष्ठा पणाला लागली. मलिक यांना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्नही झाला, पण एकाही मराठी अधिकाऱ्याने दिल्लीत जाण्यास उत्सुकता दाखविली नाही. याच कचखाऊ वृत्तीमुळे महाराष्ट्राच्या केंद्राकडे दीर्घकाळ रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांचा पाठपुरावाही थंडावला होता, असे वरिष्ठ सूत्रांचे मत आहे.
दिल्लीत पर्यावरणाच्या मंजुरीसाठी तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश किंवा जयंती नटराजन यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याआधी सज्जड गृहपाठाची गरज असल्याने अधिकाऱ्यांनी तर त्याचा धसकाच घेतला होता, असे या सूत्रांनी सांगितले. आदर्श प्रकरणानंतर राज्यात नेतृत्वबदल होऊन पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले, आणि दिल्लीतील राजकारणाचा अनुभव व संबंधित खात्यांशी असलेल्या संपर्काच्या जोरावर त्यांनी अनेक प्रकल्प लाल फितीतून सोडविले.
दिल्लीचे जे दडपण महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांच्या मनावर होते, तेच पुढे मंत्री पातळीपर्यंत पाझरल्याची शंका व्यक्त होऊ लागली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्षपद देण्याच्या मुद्दय़ावरून ही बाब समोर आली. संपुआ सरकारचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधून या समितीचे अध्यक्षपद महाराष्ट्राला देण्याची इच्छा व्यक्त केली. काँग्रेससोबत सरकारमध्ये असलेल्या मित्रपक्षाच्या अर्थमंत्र्यास हे अध्यक्षपद मिळावे अशी तेव्हा केंद्र सरकारची भूमिका होती. महाराष्ट्रात अर्थमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे असल्याने राज्याला नेमकी संधी चालून आली होती. पण अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी ते पद नाकारले आणि अखेर जम्मू काश्मीरच्या अर्थमंत्र्याकडे ते पद गेले, असा किस्साही या मंत्र्यानी सांगितला. दिल्लीत होणाऱ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या दिल्लीत होणाऱ्या बैठकांनाही अजित पवार यांनी कधी हजेरी लावली नाही, त्यामुळे या बैठकांमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व उमटलेच नाही, असेही हे मंत्री म्हणाले.
पाठपुरावाच रखडला- मुख्यमंत्री
याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, महाराष्ट्र सदनाच्या गणेशोत्सव प्रकरणी प्रधान सचिव दर्जाचा एक अधिकारी दिल्लीत दाखल झाला असून तो संपूर्ण चौकशीनंतर अहवाल सादर करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या प्रकल्पांचा दमदार पाठपुरावा न झाल्याने अनेक प्रकल्प मंजुरीसाठी रखडल्याचे त्यांनी मान्य केले. महत्वाच्या प्रकल्पांना वेग यावा यासाठी दिल्लीतील आपल्या संबंधांचा उपयोग झाला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.