कुणाला निवडणुकीचं तर कुणाला भलतंच दुखणं आहे. केंद्रात साऱ्या नोकरशहांनी लोकसभा निवडणुकीमुळे कामावर ‘स्टे’ आणल्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांची गोची झाली आहे. त्याचं काय आहे, मलेरिया, डेंग्यूसारखे डास चावल्याने होणारे आजार रोखण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद दरवर्षी केली जाते. अर्थात ही तरतूद केली जाते. एप्रिल-मेमध्ये व त्यानंतर निधी वितरित होते जुलै, ऑगस्टपर्यंत. तोपर्यंत ‘घर घर डास’ पोहोचलेले असतात! यंदा तर निवडणूक असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच जूनमध्ये सुरू होईल. त्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबपर्यंत निधीवाटप. म्हणजे यंदा डास मारण्यासाठी मिळणारे औषध पुढच्या वर्षांसाठी वापरावे लागेल. आता आरोग्य खात्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे रोखण्यासाठी उपाय सुचविले म्हणा. पण, स्वत:च सरकारच डास मारण्यासाठी गंभीर नाही. ‘घर-घर मोदी’च्या घोषणेमुळे सत्ताधाऱ्यांना मलेरिया, डेंग्यूपेक्षाही जास्त ताप चढला आहे. त्यात निवडणुकीचे कारण पुढे करून अनेक राज्यांनी प्रस्तावच पाठविलेले नाही. ही एक आणखी डोकेदुखी. महाराष्ट्रात लोकसभेनंतरच काही महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक असल्याने तेथून लवकर प्रस्ताव येण्याची शक्यता नाही. तोपर्यंत आरोग्य मंत्रालयातील हे अधिकारी ‘घर-घर डास’ ची चिंता करीत राहतील.
