दिल्लीकरांना सलग वीज हवी असेल तर त्यांना जास्त पैसे द्यावे लागतील, या केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांच्या विधानाचे तीव्र पडसाद उमटले आहे. गरज वाढलेली असताना खंडित वीजपुरवठा देणारे केंद्र सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसने केला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रात सत्तेत आल्यास विजेचे दर ३० टक्क्यांनी कमी करू, असे आश्वासन भाजपने निवडणुकीच्या काळात दिले होते. त्याचा गोयल यांना विसर पडला आहे का, असा सवाल काँग्रेस नेते व माजी ऊर्जामंत्री हारून युसूफ यांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून दिल्लीकरांवर वीज भारनियमनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. दिल्लीत सहा महिने कामालीचा उकाडा असतो. त्यामुळे मार्च ते सप्टेंबरच्या काळात विजेची मागणी वाढलेली असते. दिल्लीतील काही भागांत सध्या तीन तास भारनियमन होत आहे. त्याविरोधात गेल्या पंधरा दिवसांपासून काँग्रेस आंदोलन करीत आहे. परंतु तरीही सरकारला दिल्लीकरांची दया आली नाही, असा आरोप युसूफ यांनी केला. सलग वीजपुरवठा तर सोडाच परंतु वादग्रस्त विधाने करून गोयल दिल्लीला वीजपुरवठा करणाऱ्या डीईआरसी कंपनीली दरवाढ करण्याचे संकेत देत आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रवक्ते मुकेश शर्मा यांनी केली आहे. पीयूष गोयल व वीज कंपन्यांचे संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप शर्मा यांनी केला.
एरवी प्रत्येक विषयावर निदर्शने करणारे आम आदमी पक्षाचे समन्वयक अरविंद केजरीवाल हे सोयीस्कर मौन बाळगून असल्याने त्यांच्यावरही संशय बळावतो, असे शर्मा म्हणाले. गेल्या दोन दिवसांपासून वीज दरवाढीचे वृत्त पसरले आहे. काँग्रेसच्या पंधरा वर्षांच्या काळात दिल्लीकरांना कधीही विजेचा प्रश्न भेडसावला नाही. पण भाजपने हा प्रश्न निर्माण केला व तो सोडवण्यासाठी अजून दोन वर्षे लागतील, असे ते सांगत आहेत. भाजप सरकारला दिल्लीकरांशी काहीही देणे-घेणे नाही. विजेची मागणी वाढल्यानंतरही उपलब्ध व्यवस्थेत तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ५६५४ मेगाव्ॉट वीज दिल्लीकरांना दिली. याउलट वाढीव मागणीनंतरही दिल्लीकरांना ५४०० ते ५५०० मेगाव्ॉट वीज यंदा लागली. तरीदेखील गोयल वीज दरवाढीची भाषा बोलत आहेत, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
