मनसेची मान्यता रद्द करण्याबाबतच्या तक्रारीवर तातडीने निर्णय घ्या असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. मनसेच्या संकेतस्थळावर वैरभाव निर्माण करणारा मजकूर असल्याने त्यांनी आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला असून त्यांची मान्यता रद्द करावी अशी जनहित याचिका मिथिलेथ पांडे या वकिलांनी दाखल केली होती.
आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने तक्रारकर्त्यांला जी माहिती हवी आहे ती दोन दिवसांत द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच तक्रारीचे निवारण कायद्याला अनुसरून तातडीने करा असे आदेश हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती बी.डी.अहमद आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल यांनी दिला. तसेच राजकीय पक्षांची मान्यता आम्हाला रद्द करता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. याबाबत आयोगाच्या निर्णयात आम्ही मध्ये येणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले. राजकीय पक्षांची मान्यता आम्हाला रद्द करता येणार नाही या आयोगाच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. तुम्ही घटनेचे पालन करत नाही. तक्रारीवर तुम्हाला कारवाई करून निर्णय घ्यावाच लागेल अशा भिंती उभारू नका असेही खंडपीठाने खडसावले.
निवडणूक आयोगाच्या कारवाईबाबत समाधान झाले नाही. पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवा असे निर्देश देत ही याचिका निकाली काढली. त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने मनसेविरोधात काय कारवाई केली याबाबत माहिती देण्यास सांगितले होते.