मते मिळविण्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या नावाचा वापर करणाऱ्या मनसे उमेदवारांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यघटना, कायदे किंवा नियमावलीत तरतूदच नसल्याने निवडणूक आयोग हतबल झाला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी भाजप आता उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार करीत आहे.
काही मतदारसंघात मनसेच्या उमेदवारांनी मोदींचे छायाचित्र किंवा प्रतिमांचा वापर करून पत्रके छापली. मोदींना पंतप्रधानपदासाठी मनसेने पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे मनसेला मत म्हणजे मोदींनाच मत, असा प्रचार करण्यात येत आहे. भाजपने याला आक्षेप घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत आणि अन्य आयुक्त मुंबई दौऱ्यावर असताना तक्रार केली होती. त्यावर आयोगाने मनसेकडून स्पष्टीकरणही मागविले होते. मात्र यापुढे कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकारच आयोगाला नाहीत. अन्य पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिमांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. मतदारांची फसवणूक, आचारसंहितेचा भंग यानुसारही गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही.
सर्वसाधारणपणे उमेदवार आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिमा व छायाचित्रे वापरतील, असे कायदा व नियम करताना गृहीत धरले गेले असावे. त्यामुळे अन्य पक्षाच्या नेत्यांच्या छायाचित्रांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करून कारवाई करण्यात आयोगापुढे अडचण आहे. नियमावलीत सुधारणा करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत, असे भाजपचे म्हणणे मत आहे. मात्र आयोगाला हे अधिकार नसून ते संसदेला असल्याचे आयोगाचे मत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत आयोगाकडून कोणतीच हालचाल होत नसल्याने भाजप अस्वस्थ असून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काही उपयोग झाला नाही, तर भविष्यात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेपर्यंत तरी या मुद्दय़ावर निर्णय होईल, असे भाजपला वाटत आहे.
राजकीय पक्षांच्या युती किंवा त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी कोणाला पाठिंबा द्यायचा, याविषयी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. प्रचारामध्ये अगदी महात्मा फुले, महात्मा गांधींसह अनेक राजकीय नेत्यांच्या प्रतिमा व छायाचित्रांचा वापर केला जातो.
