पुणे येथील मतदार यादीतून सुमारे एक लाख मतदारांची नावे गाळणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी वर्गावर फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
दरम्यान, अशाप्रकारे मतदारांची नावे गाळून त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे म्हणजे लोकशाहीत त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालण्यासारखे असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र मतदान हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे आणि निवडणुकीबाबत कुठलाही दिला जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करीत याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्यावर हे प्रकरण गंभीर असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितल्याने अखेर पुढील आठवडय़ात याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मतदार यादीत नाव नसल्याने मतदानापासून वंचित राहिलेल्या पुणे येथील प्रताप गायकवाड यांनी अ‍ॅड्. व्ही. पी. पाटील यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर ती सादर करण्यात आली.
