नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांत काँग्रेसचा सुपडा साफ करून भाजपच्या पारडय़ात मोठी भर घालणारे मध्य प्रदेश आता लोकसभेतही हीच परंपरा कायम ठेवते की, पारडे बदलते याकडे लक्ष लागले आह़े ‘आप’ने सर्वाना ‘झाडू’न टाकण्याचा दावा केला असला, तरीही २९ खासदार संख्येच्या या राज्यात प्रमुख लढत रंगणार आहे ती काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच!
संघ परिवाराची पाळेमुळे जिथे अगदी खोलवर रुजली आहेत, ते मध्य प्रदेश राज्य गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान करण्यासाठी खासदारांची 
मोठी कुमक देईल, अशी भाजपची अपेक्षा आह़े तीनच महिन्यांपूर्वी झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मध्य प्रदेशने जे घवघवीत यश दिले ते पाहता ही अपेक्षा अस्थानी आहे, असे काही म्हणता येणार नाही़ परंतु लोकसभेची गणिते विधानसभेपेक्षा पूर्णत: भिन्न असू शकतात, याचा धडा याच मध्य प्रदेशने २००९च्या निवडणुकांत भाजपला दिला आह़े कारण राज्यात निर्विवाद सत्तेत असतानाही लोकसभेच्या एकूण २९ पैकी केवळ १६च जागा भाजपला जिंकता आल्या होत्या आणि काँग्रेसने मात्र १२ जागा खिशात टाकल्या होत्या़ बसपही एक जागा जिंकून आपले अस्तित्व राखून होती़ विशेष म्हणजे हेच गुणोत्तर २००४ च्या लोकसभेत २५ आणि ४ असे होत़े अर्थात काँग्रेसने गेल्या निवडणुकांत तिप्पट उसळी घेतली होती आणि भाजपला मात्र नऊने कच खावी लागली होती़
मध्य प्रदेशचे एक मात्र वैशिष्टय़ आहे, तेथे प्रादेशिक पक्ष किंवा अपक्षांचा फारसा प्रभाव दिसत नाही़ त्यामुळे येथील जागा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीला भक्कम खांब पुरविणाऱ्या ठरतात़ याही वेळी येथे ‘दुरंगी’च लढत होणार आह़े नाही म्हणायला रेवा या मतदारसंघात १९९१ पासून २००९ पर्यंत तीन वेळा खासदार निवडून आणणाऱ्या बसपचे गजराज काही ठिकाणी माफक धडका देतील इतकेच! त्यातच जन्मानंतरची पहिलीच लोकसभा अनुभवणारा ‘आम आदमी’ मध्य प्रदेशसाठी बऱ्याच जोर-बैठका मारत आह़े परंतु, त्याच्या अस्तित्वाची दखल ना भाजपला घ्यायची आहे ना काँग्रेसला़ भाजपने तशी दखल घेऊही नव्हे, अशी काहीशी परिस्थिती मध्य प्रदेशात आहे खरी़ शिवराजसिंह चौहान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात झालेली आणि 
होत असलेली विकास कामे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पक्के अधिष्ठान आणि मोदीलाट, असे अनेक घटक भाजपच्या बाजूचे आहेत़ परंतु, त्याच वेळी राज्यात बोकाळणारा भ्रष्टाचार भाजपच्या बोकांडी बसण्याची शक्यता आह़े त्यातही व्यावसायिक परीक्षा मंडळातील घोटाळ्याचे प्रकरण माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांच्यासह सर्वानीच लावून धरले असल्यामुळे ‘भ्रष्टाचारविरोधी भाजप’ची प्रतिमा उभी करण्यात पक्षाला अडचणी येत आहेत़ मात्र काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाकडून काँग्रेसेतर राज्यांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याच्या मुद्दय़ाला भाजपने धार आणली आह़े एकीकडे काँग्रेसकडून राज्यातील भ्रष्टाचाराबद्दल होणारी टीका आणि भाजपकडून काँग्रेसच्या केंद्रातील भ्रष्ट कारभारावरील टीका याच मुद्दय़ांची राळ प्रचारात उडत आह़े त्यातच भ्रष्टाचाराविरोधी चळवळीचे अपत्य असणारा ‘आप’ या दोन्ही पक्षांवर भ्रष्टत्वाचे आरोप करीत आह़े राज्यातील सर्वच्या सर्व जागा लढवून काँग्रेस आणि भाजपला तिसरा भक्कम पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असे ‘आप’चे राज्यातील प्रमुख प्रवक्ते अक्षय हुंका यांनीच म्हटले आह़े ‘आप’ने आतापर्यंत केलेल्या तिकीटवाटपात सुषमा स्वराज यांच्याविरोधात भगवंत सिंग अर्मो यांना तिकीट दिले आह़े तर नर्मदा बचाव आंदोलनातील आलोक अगरवाल आणि कैलाश अवास्या यांनाही तिकिटे देण्यात आली आहेत़ त्यामुळे मध्य प्रदेशची एकंदर लढत प्रामुख्याने बडय़ा राष्ट्रीय पक्षांमध्येच आहे, असेच म्हणावे लागेल.
दिग्गजांचे गड
एकूण जागांची गणिते काहीही असली तरीही दिग्गज त्यांचे गड अबाधित राखण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात़ मध्य प्रदेशातही असे गड आहेतच़ गेल्या वेळी ३.१० लाख मतांच्या फरकाने निवडून येणाऱ्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज याही वेळी विदिशाचा गड लढविणार आहेत़ काँग्रेसकडूनही केंद्रीय मंत्री कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे हेही छिंदवारा आणि गुणा मतदारसंघांवर आपापले प्रभुत्व राखून आहेत़
