माजी प्रशासकीय अधिकारी ते भावी लोकप्रतिनिधी

यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात नेत्यांबरोबरच अभिनेते, क्रीडापटू यांचाही समावेश आहे. पण ठळकपणे जाणवणारी बाब म्हणजे यंदा प्रशासकीय किंवा पोलीस सेवेत असलेले अनेक माजी अधिकारी ‘भावी लोकप्रतिनिधी’ म्हणून निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरले आहेत. यामध्ये माजी गृहसचिव आर. के. सिंह, महाराष्ट्र राज्यातील सुरेश खोपडे, सत्यपाल सिंह यांच्यासारखे निवृत्त पोलीस अधिकारी आदींचा समावेश आहे. देशभरातून सुमारे दोन डझन अधिकारी आपले नशीब अजमावणार आहेत. त्यापैकी ६ जण आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर, १० जण भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर आणि ५ जण काँग्रेसच्या तिकिटावर लढत आहेत. त्यांचीच ही ओळख..
आम आदमी पक्ष : निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्यांपैकी अनेक माजी अधिकाऱ्यांनी केजरीवाल या आपल्याच माजी सहकाऱ्यावर विश्वास दर्शविला आहे. केजरीवाल (भारतीय राजस्व सेवा) मोदींविरोधात उभे असताना त्यांच्याच मूळ राज्यातून अर्थात हरियाणातील हिस्सार येथून माजी प्रशासकीय अधिकारी युधबीर सिंग लढत आहेत. मिझोरममधील एकमेव जागेवर एम. लालमनजौला हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी, थिरुअनंतपुरममधून अजित जॉय हे आयपीएस अधिकारी आणि महाराष्ट्रातून बारामती येथून भिवंडीतील दंगल रोखणारे माजी आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे निवडणूक लढवीत आहेत.
काँग्रेस : केरळचे माजी राज्यपाल आणि निवृत्त पोलीस अधिकारी निखिल कुमार बिहारमधील औरंगाबादेतून निवडणूक लढवीत आहेत. लोकसभेच्या मावळत्या सभापती मीरा कुमार यादेखील पूर्वी भारतीय परराष्ट्र सेवेत होत्या. त्या परंपरागत सासराम येथून निवडणूक लढवीत आहेत. गंमत म्हणजे त्यांच्या विरोधात संयुक्त जनता दलातर्फे के. पी. रामय्या या माजी आयएएस अधिकाऱ्यास उमेदवारी देण्यात आली आहे.
 लोहारदागा येथून भापोसेमधील माजी अधिकारी रामेश्वर अ‍ॅरॉन लढत आहेत. झारखंड विकास मोर्चातर्फे जमशेदपूर येथून अजयकुमार या पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यास उमेदवारी मिळाली आहे.
सख्खे भाऊ परस्परांविरोधात
राजस्थानात दोन सख्खे भाऊ, जे भारतीय पोलीस सेवेतही होते, असे परस्परांविरोधात उभे राहिले आहेत. दौसा मतदारसंघात नमो नारायण मीना काँग्रेसतर्फे, तर हरीश मीना भाजपतर्फे निवडणूक लढवीत आहेत.
पदाचा ‘वापर’ होऊ शकतो?
प्रत्यक्ष सेवाकाळातही तसेच निवृत्त झाल्यावरही त्यांच्याकडून पदाचा ‘वापर’ होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवीत निवडणूक आयोगाने मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयास विनंती केली होती. शक्यतो निवृत्तीनंतर राजकीय प्रवेश करण्यापूर्वी काही ‘मोकळा कालावधी’ पाळला जाण्याचे बंधन या अधिकाऱ्यांवर असावे, असे आयोगाचे मत होते. मात्र निवडणूक लढविता येणे हा प्रत्येकाचा हक्क असल्याने असे करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदविले.