‘ट्राय’ या दूरसंचार क्षेत्रावरील नियामक यंत्रणेचे माजी अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी नव्याने आलेल्या केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारा वटहुकूम जारी केला आहे.मिश्रा हे १९६७ च्या तुकडीतील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असून २००९ मध्ये ते ‘ट्राय’च्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाले होते. ‘ट्राय’च्या नियमावलीनुसार, अध्यक्ष वा अन्य कोणत्याही सभासदास निवृत्त झाल्यानंतर केंद्र अथवा राज्य सरकारमधील कोणतेही अधिकारीपद स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे मिश्रा यांच्या नियुक्तीपुढे कायदेशीर अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, नवीन सरकारने एका वटहुकुमाद्वारे हा मार्ग मोकळा केला. ज्याद्वारे ‘ट्राय’चे अध्यक्ष वा अन्य सभासद निवृत्त झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंत कोमतेही पद स्वीकारू शकत नाहीत मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारच्या परवानगीने त्यांची केंद्रात किंवा राज्यात फेरनियुक्ती केली जाऊ शकते, असा बदल करण्यात आला.मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट २००७ मध्ये स्पेक्ट्रमचा लीलाव करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच ‘टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा’ उजेडात आल्यानंतर, दिल्ली न्यायालयात मिश्रा यांनी तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांच्याविरोधात साक्ष दिली होती.
