२००४ सालात जाहीर झालेल्या पेन्शन योजना रद्द करून त्यापूर्वीचीच पेन्शन योजना लागू करावी अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘नन ऑफ द अबव्ह’ (नोटा) या पर्यायावर शिक्का मारण्याचा धमकीवजा इशारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने दिला आहे. शनिवारी संध्याकाळी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदेच्या नेतृत्वाखाली आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात या उद्देशाने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सायकल रॅली काढून मतदानामध्ये नकाराधिकार वापरण्याचा इशारा दिला. २००४ साली अमलात आलेली पेन्शन योजना लागू झाल्यापासून उत्तर प्रदेशातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा या योजनेला विरोध केला जात आहे, अशी माहिती राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक कुमार सिंग यांनी दिली.
