गोपाळ सुब्रमण्यम प्रकरणात सरन्यायाधीशांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले असतानाच, केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारला न्यायव्यवस्था आणि सरन्यायाधीश यांच्याबद्दल अतीव आदर असल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र या वादाबाबत प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांनी मंगळवारी सुब्रमण्यम यांच्या नावाची शिफारस फेटाळण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. न्यायमूर्तीपदासाठी चार जणांच्या नावातून त्यांचे नाव फेटाळले होते, त्यावेळी लोढा परदेशात होते. सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सरकारने या प्रकरणी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुब्रमण्यम यांनीच स्पर्धेतून माघार घेतल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून केला जात आहे.
