कलम ३७०, एफडीआय बंदीची हवा!

भारतीय पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप होते न होते तोवर राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी कलम ३७० रद्द करण्याविषयी आजवर सहमत न झालेल्यांना ‘सहमत करण्यासाठी’ सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे वक्तव्य केल्याने एकच खळबळ उडाली. जम्मू -काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला तसेच पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती संतप्त झाल्या. तर किरकोळ किराणा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देणे शेतकऱ्यांसाठी अहिताचे असल्यामुळे एफडीआयला बंदी करावी लागेल, असे सूतोवाच निर्मला सीतारामन् यांनी केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
जम्मू आणि काश्मीर या राज्यास विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेतील ३७० व्या कलमाचे फायदे आणि तोटे यांवर खुली चर्चा करण्यात येईल. तसेच हे कलम रद्द करण्याविषयी असहमत असलेल्यांच्या सहमतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे विधान प्रथमच निवडून आलेले खासदार व पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी केले. कलम ३७० ही जम्मू-काश्मीर आणि भारत यांना जोडणारा राज्यघटनेतील एकमेव दुवा आहे. मोदी सरकार विस्मृतीत गेल्यानंतर एक तर जम्मू-काश्मीर हे भारताचे घटक राज्य तरी नसेल किंवा कलम ३७० तरी कायमस्वरूपी अस्तित्वात असेल, अशी तिखट ‘ट्विप्पणी’ मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केली. तशीच प्रतिक्रिया पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनीही व्यक्त केली.
जितेंद्र सिंग यांचा खुलासा
रात्री उशिरा नवनिर्वाचित राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचे स्पष्ट केले. आपण कोणतेही विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यांचा आधार घेत केले नव्हते, तर प्रसारमाध्यमांनी तसा उल्लेख कसा केला, असा सवालही सिंग यांनी उपस्थित केला. पण पहिल्याच दिवशी असा खुलासा करण्याची वेळ या मंत्र्यांवर आली.
पाळत प्रकरणाच्या चौकशीचा फेरविचार
गुजरातमधील पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या यूपीए सरकारच्या निर्णयाचा एनडीए फेरविचार करील, असे संकेत नवे गृहराज्यमंत्री किरेन रीजिजू यांनी मंगळवारी येथे दिले. यूपीए सरकारने घेतलेला निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित होता, असे रीजिजू यांनी म्हटले आहे. कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ही त्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आणि नि:पक्षपातीपणे होण्याची गरज आहे. कोणतीही कृती राजकीय हेतूने प्रेरित नसावी, असेही रीजिजू म्हणाले.
अंतर्गत सुरक्षेबाबतचा अहवाल  सादर करण्याचे आदेश
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नसला तरी त्यांनी मंगळवारपासूनच कामाला सुरुवात केली आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा तसेच इतर महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतचा विस्तृत माहिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश गृहसचिव अनिल गोस्वामी यांना दिले. पदभार स्वीकारण्यापूर्वी राजनाथसिंह यांनी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विविध मुद्दय़ांवर चर्चा केली.