भारतीय कायद्यातील विविध तरतुदींचे उल्लंघन करून काँग्रेस आणि भाजपला ब्रिटनस्थित वेदान्त रिसोर्सेस या कंपनीच्या उपकंपन्यांकडून आर्थिक सहकार्य मिळत असल्याच्या विरोधात करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला.
न्या. प्रदीप नंदराजोग यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केंद्र सरकार त्याचप्रमाणे काँग्रेस आणि भाजपला एका आठवडय़ात याबाबत लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. वेदान्तकडून या पक्षांना आर्थिक सहकार्य मिळत असल्याचे गृहमंत्रालयाने आपल्या अहवालात मान्य केले आहे, असे एका स्वयंसेवी संस्थेने सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
सदर प्रमुख पक्षांकडून परदेशी आर्थिक साहाय्याचे आणि अन्य कायद्याचे उल्लंघन होत असून त्याची विशेष चौकशी पथकाद्वारे अथवा सीबीआयमार्फत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
सदर दोन्ही पक्षांनी लोकप्रतिनिधी कायदा आणि परकीय सहभाग कायदा यांचेही उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. वेदान्तने अनेक कोटय़वधी रुपये काँग्रेस आणि भाजपला निधी म्हणून दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. वेदान्तच्या २०१२च्या वार्षिक अहवालात, त्यांनी २.०१ दशलक्ष डॉलर राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून दिल्याचे म्हटले आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
