राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची राणाभिमदेवी गर्जना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. परंतु, २०१२ ची मुदत संपून दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही राज्य भारनियमनमुक्त झालेले नाही. त्यामुळे हिम्मत असेल तर पुढील तीन-चार महिन्यामध्ये राज्य भारनियमनमुक्त करून दाखवा, असे खुले आव्हान देत ‘दादा कुठे गेला तुमचा वादा’, असा सवाल विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी विधानसभेत केला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान खडसे यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारने खुल्या बाजारातून चढय़ा दराने कर्ज घेऊन राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, अजित पवार यांनी मांडलेला मागील अर्थसंकल्प ३ हजार कोटींच्या तुटीत गेला. सुधारित अर्थसंकल्पही चार हजार कोटींच्या तुटीचा आहे. ही तुट वाढणार आहे. यंदा राज्यावर कर्जाचा बोजा तीन लाख कोटींच्यावर जाणार आहे. त्यामुळे राज्याचे आíथक दिवाळे निघाले आहे. भांडवली खर्च कमी होत असून महसूली खर्चात सतत वाढ होत आहे. राज्याची आíथक शिस्त संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आíथक स्थितीची श्व्ोतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही खडसे यांनी केली.
राज्य उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर असल्याच्या बाता मारल्या जात आहेत. पण, सामंजस्य करार करुनही ५० टक्केही उद्योग राज्यात आलेले नाहीत. अर्थसंकल्पात मुंबईत सीसीटीव्ही बसविण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, पाच वर्षांत एक सीसीटीव्ही लावता आला नाही. बुलेटप्रुफ जॅकेटही खरेदी केलेली नाहीत. अजित पवार आपल्या भाषणात एलबीटी आणि टोलबाबत दिलासा देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आघाडीतील श्रेयाच्या राजकारणामुळे त्यांना या घोषणा करता आल्या नाहीत. श्रेय कोणीही घ्या, पण एलबीटी रद्द करा अशी मागणी करतानाच तंबाखु आणि चणे फुटाण्यावरील कर कमी करून सरकारने काय साध्य केले असा सवालही त्यांनी केला.
महापौर, नगराध्यक्षांना सहा महिने मुदतवाढ
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील विद्यमान महापौर, उपमहापौर, नगराध्यक्षांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. त्यानुसार जून ते ऑक्टोबर दरम्यान मुदत संपत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना ही मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. प्रचलित कायद्यानुसार महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा आहे. राज्यातील काही नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कालावधी जून-जुल महिन्यात संपणार आहे. तसेच मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, अकोला, अमरावती, लातूर, चंद्रपूर आदी महापालिकांच्या महापौर, उपमहापौरांची मुदत सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान संपत आहे.
