१६ व्या लोकसभेचे पडघम वाजू लागले असून या निवडणुकीतही ‘अर्थशक्ती’ आपला प्रभाव दाखवणार आहे.  आगामी निवडणुकांसाठी सुमारे ३० हजार कोटींचा खर्च होईल, असा निष्कर्ष एका संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून पुढे आला आहे.सर्व राजकीय पक्ष, सरकार आणि उमेदवार यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या खर्चाचा यात अंतर्भाव असून, आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वात ‘खर्चिक’ निवडणूक ठरणार आहे.
सुमारे ५४३ सदस्यांच्या १६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ‘अक्षरश पाण्यासारखा पैसा वाहणार’ असल्याचे भाकीत सेंटर फॉर मिडीया स्टडीज्ने वर्तवले आहे. कोटय़धीश उमेदवार, कॉर्पोरेटविश्व आणि कंत्राटदारांकडून या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर ‘बेहिशोबी’ पैसा ओतला जाईल, असे संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे. या निवडणुकीसाठी येणाऱ्या ३० हजार कोटींच्या खर्चापैकी ७ ते ८ हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यासाठी होईल. यापैकी साडेतीन हजार कोटी रुपये निवडणूक आयोगाकडून तर उर्वरीत रक्कम सरकारच्या विविध यंत्रणांकडून मुक्त आणि पारदर्शी निवडणुका व्हाव्यात यासाठी खर्च केली जाईल.
यंदा निवडणूक आयोगाने मोठय़ा राज्यातील उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करून ती ७० लाखांवर ठेवली आहे, त्यामुळे उमेदवारांकडून खर्च होणारी एकूण रक्कमच ४ हजार कोटींचा आकडा गाठेल, असा अंदाज या अभ्यासात वर्तविण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत एक मोठ्ठा बदल झाला असून राजकीय पक्षांच्या तुलनेत उमेदवार प्रचारासाठी अधिक खर्च करीत असल्याचे दिसून येत असल्याचेही सेंटर फॉर मिडीया स्टडीज्च्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
१९५२ साली दरडोई निवडणूक खर्च ६० पैसे होता, सन २००९ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत हाच आकडा १२ रुपयांवर गेला आणि यंदा तो १७ रुपयांवर जाईल, असे निरीक्षण अभ्यासात नोंदवण्यात आले आहे.