२००५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देऊन गरीबांना घरे देण्याची सरकारने केलेली घोषणा म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर खोटी आश्वासने देऊन लोकांची दिशाभूल करून मते गोळा करण्याचा डाव असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी केला.
झोपडपट्टय़ांना संरक्षण देण्याचा मुद्दा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार २००३ सालापासून मांडत आहे. मात्र प्रत्यक्षात २००४-०५ मध्ये त्यांनी ९० हजार गरीबांची घरे तोडली. आताही सरकार २००० सालाबाबत बोलत आहे, पण प्रत्यक्षात या संदर्भात सर्वेक्षणही झालेले नाही. या विषयाबाबत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित होणार की कायदा होणार हेही सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिल्याशिवाय सरकार काहीच करू शकत नाही, याकडेही पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधले.‘राजीव आवास योजना’ हाही काँग्रेसप्रणित सरकारचा निवडणूक स्टंट असल्याचा आरोप करून मेधा पाटकर म्हणाल्या की, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्याला जे १० कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी एक रुपयाही प्रत्यक्ष खर्च झालेला नाही. मानखुर्द भागातील मंडाला येथील जनता यासाठी २००५ सालापासून लढा देत आहे, परंतु मुख्यमंत्री केवळ आश्वासने देत आहेत. राजीव आवास योजना प्रायोगिक तत्वावर मंडाला येथे राबवून दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली सरकारने बडय़ा बिल्डरांना स्वस्तात जमीन दिली. हिरानंदांनींना तर ४० पैसे दराने जमीन देण्यात आली. आता या योजनेत घरे बांधण्यासाठी मुंबईत जमीन कुठे आहे, असा प्रश्न हे बिल्डर विचारत आहेत. मुंबईतील २० हजार एकर जमीन ३० प्रमुख लोकांच्या हातात आहे. कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन करून ही जमीन वाटण्यात आली. कायदा रद्द केला असला, तरीही त्याच कायद्यानुसार ही जमीन सरकार ५ हजार कोटी रुपयांमध्ये विकत घेऊ शकते. परंतु सरकारला गरिबांना जमीन द्यायचीच नसून त्यासाठी त्यांची काही योजनाही नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
