मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल याबाबत सरकारमध्येच साशंकता असली तरी मतांच्या बेगमीसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही समाजांमध्ये राजकीय संदेश जाईल, अशी खबरदारी घेतली आहे. कायदेशीर कचाटय़ात अडकले तरी बेहत्तर अशीच सत्ताधाऱ्यांची प्रतिक्रिया आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने घेतलेला मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात टिकला नव्हता. राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेताना विशेष खबरदारी घेतली आहे. आरक्षणाचा फायदा मुस्लिम समाजातील ५० मागास घटकांना दिला जाणार आहे. मुस्लिम आरक्षणाकरिता सच्चर आयोग आणि डॉ. मेहम्मूदउर रेहमान समितीच्या अहवालांचा आधार घेण्यात आले आहे. न्यायालयात प्रकरण गेल्यास युक्तिवाद करण्याकरिता सरकारने योग्य खबरदारी घेतल्याचे सांगण्यात येते. मराठा आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता सरकारने गृिहत धरली आहे. दोन्ही आरक्षणांचे न्यायालयात समर्थन करण्यासाठी सरकारने जुन्या बाबींचा आधार घेतला आहे.
आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात टिको अथवा न टिको, राजकीय संदेश देण्यात सत्ताधारी यशस्वी झाले. कारण आरक्षणाचा निर्णय घेऊन दोन्ही समाज आपल्या बरोबर राहतील, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिली वा आदेशच रद्द केला तरी आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे धारिष्ट आम्ही दाखविले यावर सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी कराडमध्ये केलेले विधान महत्त्वाचे ठरते. आरक्षणाच्या निर्णयाचा आम्ही नक्कीच फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करू. आमची काही साधूंची टोळी नाही, असे मत पवार यांनी मांडले होते.
दरम्यान, मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणामुळे महायुतीचाच राजकीय फायदा होईल, असे भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणामुळे लोकसभेच्या वेळी मिळालेला मराठा समाजाचा पाठिंबा काही प्रमाणात कमी होईल, पण इतर मागासवर्गीय समाजाचे एकगठ्ठा मतदान होईल, असे निरीक्षण या नेत्याने नोंदविले. व उलट प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यताही व्यक्त केली.
आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल हे गृहीत धरून आम्ही खबरदारी घेतली आहे. पण तरीही कायद्याच्या कसोटीवर हा निर्णय टिकला नाही तरी मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले हा राजकीय संदेश देण्यात आम्ही यशस्वी ठरू.
ज्येष्ठ मंत्री.