विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्राची विशेष माहिती किंवा ज्ञान असलेल्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी घटनेत तरतूद असली तरी राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्याकरिता समाजसेवा व सहकार चळवळ या तरतुदींचा आधार सत्ताधाऱ्यांकडून घेतला जातो.
विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्यांची निवड करण्यासाठी घटनेत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. घटनेच्या १७१ कलमातील पाचव्या कलमात कोणत्या निकषांवर या नियुक्त्या केल्या जाव्यात याच्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार आणि समाजसेवा किंवा सामाजिक कार्य या क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव असलेल्या किंवा तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. पण समाजसेवा या तरतुदीचा आधार घेत राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्याची परंपराच आहे. आताही नियुक्ती करण्यात आलेल्या दहा जणांमध्ये एकही साहित्य, कला, विज्ञान या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाही. दहाही जणांची समाजसेवा या क्षेत्रातील जाणकार या निकषातच नियुक्ती करण्यात आली आहे. साहित्य किंवा कला क्षेत्रातील ग. दि. माडगूळकर, ना. धों. महानोर, कवी शांताराम नांदगावकर, लेखिका सरोजनी बाबर यांची यापूर्वी राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती झाली होती. काँग्रेसने कवी रामदास फुटाणे यांना विधान परिषदेवर निवडून आणले होते. संतती नियमनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शकुंतला परांजपे यांनीही राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून काम केले होते.
२००८ मध्ये राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनाच राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून संधी देण्यात आली होती. या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्या सदस्यांची मुदतही संपली.
समाजसेवा तरतुदीचा आधार घेत वर्णी
विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्राची विशेष माहिती किंवा ज्ञान असलेल्यांची नियुक्ती करण्यात यावी
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 08-06-2014 at 01:50 IST
TOPICSविधान परिषद
मराठीतील सर्व लोकसभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Members legislative council elected considering social service