‘मोदी’ आचारसंहिता

नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना त्यांची मालमत्ता, देणी तसेच व्यावसायिक हितसंबंधांबाबतचा तपशील दोन महिन्यांमध्ये पंतप्रधानांना द्यायचा आहे. त्याबाबत गृहमंत्रालयाने नव्याने निर्देश जारी केले आहेत.
यामध्ये स्थावर मालमत्ता, असलेल्या समभागांची अंदाजे किंमत, दागिने, रोकड याचा समावेश आहे. मंत्री म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर कोणतेही व्यावसायिक हितसंबंध मंत्र्यांनी ठेवू नयेत असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना निष्पक्षपातीपणे काम करू द्यावे, कर्तव्य बजावताना त्यांच्यावर कोणताही दबाव आणू नये. सरकारचा थेट संबंध असलेल्या किंवा अन्य मार्गाने काही संबंध असेल तर अशा ठिकाणी मंत्र्यांनी आपल्या कुटुंबीयांचा अशा ठिकाणी व्यवसायात कोणताही सहभाग राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी असे सांगण्यात आले आहे.ा कोणत्याही कारणास्तव मंत्री किंवा त्यांचे कुटुंबीयांना देणग्या घेता येणार नाहीत. एखादी नोंदणीकृत संस्था, राजकीय पक्ष किंवा धर्मादाय कामासाठी एखादा धनादेश मंत्र्यांकडे दिल्यास तातडीने त्यांनी तो संबंधित संस्थेकडे द्यावा.
चार समित्या बरखास्त
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन, मूल्यनिर्धारण,युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, जागतिक व्यापार परिषदविषयक समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्याचबरोबर, संरक्षण विषयक समिती, आर्थिक बाबींविषयक समिती आणि संसदीय कामकाज विषयक समिती यांसह काही समित्यांची पुनर्रचना करणार असल्याचे स्पष्ट केले.