केंद्रातील यूपीए सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा शहरी भागात फटका बसण्याची शक्यता असतानाच १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेसने झोपडपट्टीवासीयांना खूश करून आपली व्होट बँक अधिक घट्ट करण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न केला आहे. या निर्णयाचा मुंबईत काँग्रेसला चांगलाच फायदा होऊ शकतो.
मुंबईने २००४ आणि २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला साथ दिली. १९९९ मध्ये शिवसेना-भाजपची पुन्हा सत्ता न येण्यात मुंबई महत्त्वाची ठरली होती. गेल्या निवडणुकीत तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मुंबईतील सहाही मतदारसंघ जिंकले होते. राज्यात काँग्रेसची सारी मदार मुंबई आणि विदर्भावर आहे. यूपीए सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा मुंबई, ठाणे परिसरांत मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसण्याची शक्यता आहे. विशेषत: मध्यमवर्गीय किंवा सर्वसामान्यांमध्ये काँग्रेसच्या विरोधात प्रचंड नाराजीची भावना आहे. अशा वेळी हक्काची मतपेढी कायम राखण्याचे काँग्रेससमोर आव्हान होते.
झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन २००४ मध्ये देण्यात आले होते. पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने झोपडपट्टीवासीयांमध्ये नाराजीची भावना होती. गेल्या निवडणुकीत मनसेमुळे मुंबईत काँग्रेसचा लाभ झाला होता. यंदा मनसे कितपत प्रभावी ठरेल याबाबत काँग्रेसमध्ये साशंकता आहे. अशा वेळी आपले हक्काचे मतदार दूर जाऊ नयेत म्हणून काँग्रेसने वेळीच पावले टाकली. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अडसर होऊ नये या उद्देशाने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्याचे अधिष्ठान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढे काय होईल ते होईल, त्याचा राजकीय फायदा होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या वर्तुळात आहे. झोपडय़ांना संरक्षण देण्याबरोबरच झोपडय़ा हस्तांतरित झालेल्यांना पुनर्विकासाच्या वेळी कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याच्या निर्णयामुळे १२ लाखांपेक्षा अधिक झोपडपट्टीवासीयांना त्याचा फायदा होणार आहे.
झोपडय़ांएवढाच क्लस्टरचा फायदा मिळणार?
ठाणे आणि नवी मुंबईत समूह विकास योजना जाहीर केल्यावर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत स्पर्धा लागली आहे. ठाण्यात ही योजना लागू करताना अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांनाही अधिकृत घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हाच प्रचाराचा मुद्दा ठाणे आणि नवी मुंबईत राष्ट्रवादीकडून केला जाईल. मात्र अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना पर्यायी सदनिका देताना बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दर आकारण्याचा निर्णय राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा असल्याचे राष्ट्रवादीच्या गोटात बोलले जाते. कौसा भागात इमारत कोसळून ७४ जणांचा बळी गेल्यावर सरकारने अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींच्या विरोधात कारवाई सुरू केली होती. तेव्हा राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी ठाण्यात येऊन अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना पर्यायी घरे दिल्याशिवाय बाहेर काढू नका, अशी भूमिका मांडली आणि सरकारची कारवाई थांबली होती. आता अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना या योजनेत घरे मिळणार असल्याने त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा राष्ट्रवादीचा नक्कीच प्रयत्न राहील.