नरेंद्राभिषेक!

राजनाथ, जेटली, स्वराज यांना अव्वल खाती; संरक्षण मोदींकडेच?
नवी दिल्ली :बहुमत मिळून दहा दिवस लोटल्यानंतर आणि शपथविधी पार पडल्यानंतरही मोदींच्या मंत्रिमंडळातील खातेवाटप सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत जाहीर झाले नव्हते. मात्र, राजनाथ सिंह यांना गृह, अरुण जेटली यांना अर्थ आणि सुषमा स्वराज यांना परराष्ट्र मंत्रालय मिळण्याचे निश्चित झाले आहे. परंतु, संरक्षण खात्याचा कार्यभार कोणाकडे, याबाबत दिवसभर कोणाचेही नाव पुढे न आल्याने या खात्याची सूत्रे मोदी स्वत:कडेच ठेवण्याची शक्यता आहे.
मोदींच्या मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ६५ वर्षे इतके आहे. आजच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी केवळ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत उरले आहेत. मंत्रिमंडळात जातीय समीकरण व घराणेशाहीऐवजी कार्यक्षमतेला महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याचवेळी देशाच्या राजकारणातील सर्वात मोठे राज्य असलेले उत्तर प्रदेश आणि येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीला सामोरा जात असलेला महाराष्ट्र या राज्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातून नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे आणि शिवसेनेचे अनंत गीते यांना कॅबिनेट तर पियुष गोयल व प्रकाश जावडेकर यांना राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) पद देण्यात आले आहे. याशिवाय रावसाहेब दानवे यांनाही राज्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. मात्र, गोयल यांचा अपवाद वगळता मुंबईतून एकाही नेत्याला मंत्रिपद मिळू शकलेले नाही. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशच्या वाटय़ाला आठ मंत्रिपदे आली आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात असलेली यूपीएच्या काळातील सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राजनाथ सिंह यांच्याकडे गृह खाते दिले जाणार असल्याचे समजते.

आपल्या सर्वाना भारताचे उज्ज्वल भविष्य साकारायचे आहे.. भारताच्या विकासाचा प्रवास अधिक उंचीवर नेण्यासाठी आम्हाला तुमचे पाठबळ आणि आशीर्वाद हवे आहेत. चला, आपण सारे मिळून भक्कम, विकसित आणि सर्वसमावेशक भारताचे स्वप्न निर्माण करूयात!

१३ टक्के
सोळाव्या लोकसभेतील शालांत परीक्षाही उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या खासदारांची टक्केवारी. गतवेळच्या म्हणजेच १५ व्या लोकसभेतील शालांत परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या खासदारांच्या तुलनेत ही संख्या वाढली आहे.

नव्या सरकारकडून खूप अपेक्षा
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारला माझ्या शुभेच्छा आहेत़  या सरकारकडून मला खूप अपेक्षा आहेत़  बिहारला विशेष दर्जा आणि विशेष आर्थिक मदत मिळेल, अशीही अपेक्षा आह़े  बिहारमधील प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण व्हावेत आणि राष्ट्रीय महामार्गासाठी राज्य सरकारने आपल्या मर्यादित आर्थिक स्रोतांमधून जो खर्च केला आहे त्याची जवळपास १००० कोटी रुपयांची परतफेड राज्य सरकारला मिळावी, असे मला वाटत़े  
नितीशकुमार, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री़

सोमवारी राष्ट्रपती भवनाच्या आवारात काही जणांनी केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली़  त्यांना मला एकच सल्ला द्यायचा आहे की, राज्यमंत्री म्हणून तुमच्या हाताखाली खूप लोक असतात, पण त्यातील एक जणही तुमचे ऐकणारा नसतो़  त्यामुळे असा मंत्री होणे म्हणजे एखाद्या दफनभूमीत उभे राहण्यासारखे आहे. त्यामुळे आपल्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल़े कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रिपद नसले, तरीही किमान राज्यमंत्रिपद तरी मिळाले, अशा मानसिकतेत असणाऱ्यांनी सावध असावे.
– शशी थरूर, माजी केंद्रीय मंत्री