मुंबईतूनही जकात हद्दपार होणार?

राज्यात स्थानिक संस्था कर प्रणाली (एलबीटी) ऐवजी व्हॅटवर अधिभार लावण्याबाबतचा लवकरच अध्यादेश काढला जाईल, त्याची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी करावी लागेल, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतून जकात कर हद्दपार केला जाण्याचे संकेत दिले.
मंत्रालयात शुक्रवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी गेले काही महिने एलबीटी वरुन सुरु असलेल्या राजकीय वादावर सविस्तर आपली भूमिका मांडली. मुळात २००९ मध्ये व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनेच राज्य सरकारकडे जकात कर रद्द करुन एलबीटी लागू करावा, अशी मागणी केली होती. एलबीटी हे नावही त्यांनीच सुचविले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपलिका कायद्यात सुधारणा करुन २५ महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महापालिकेचा वेगळा कायदा आहे. त्यात दुरुस्ती करण्याचे लांबणीवर टाकले होते. मात्र आता व्यापाऱ्यांनीच एलबीटीला विरोध केला आहे, तर मुंबई महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी पक्षांनी जकात करच कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यावरुन राजकारण सुरु झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एलबीटीच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आपण राज्यातील सर्व महापलिकांचे आयुक्त, महापौर, राजकीय पक्ष, व्यापारी यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून आता व्यापाऱ्यांनीच सुचविलेला व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. तो स्वीकारण्याची तयारी सरकारने केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यासाठी व्हॅट कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. वित्त विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्याचा अभ्यास करीत आहे. लवकरच तसा अध्यादेश काढण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
व्हॅट हा राज्याचा कायदा आहे. त्यामुळे त्यावर अधिभार लावण्याची तरतूद असलेला सुधारीत कायदा सर्व राज्याला लागू केला जाणार आहे. त्यातून मुंबईला वगळता येणार नाही. परिणामी मुंबईतही व्हॅटवर अधिभार लावला जाईल व जकात कर हद्दपार होईल, असे संकेत त्यांनी दिले.
प्रचारखर्च करणाऱ्यांना मोदींचे आश्वासनांचे गाजर?
लोकसभा निवडणुकीत भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारावर प्रचंड खर्च केला, हा पैसा त्यांनी कुठून घेतला, देशातून घेतला असेल तर त्यासाठी त्यांना काही आश्वासने दिली गेली होती का, वृत्त वाहिन्यांवर दोन-दोन तास लाईव्ह मुलाखती दाखविल्या गेल्या हा पेड न्यूजचा प्रकार नाही का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करुन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नव्याच वादाला तोंड फोडले आहे. भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारावर झालेल्या वारेमाप खर्चाची निवडणूक आयोगाने दखल घ्यावी, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.  महाराष्ट्रात नेतृत्वबदल होणार नाही, असे दिल्लीतून पक्षश्रेष्ठींकडून स्पष्ट झाल्यानंतर मुख्यमंत्र यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी लोकसभा निवडणुकीतील भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार तंत्रावर भरभरुन भाष्य केले. त्याचबरोबर भाजप व खास करुन नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार तंत्राबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. साबण किंवा टूथपेस्ट विकण्यासाठी ज्या बाजार तंत्राचा वापर केला जातो, तसाच प्रचार तंत्राचा वापर मोदी यांनी केला. अमेरिकेत अध्यक्षपदाची निवडणूक होते, तसा मोदींच्या नावाने प्रचार केला. मोदींनी पंतप्रधान होण्यासाठी स्वतला मते मागितली, भाजपला नाही. सोशल मिडियाचा भाजपने प्रचारासाठी जसा वापर केला, तसाच त्यांनी अफवा पसरवण्यासाठी व विरोधकांची बदनामी करण्यासाठीही वापर केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.