त्रिपुरा आणि मणिपूरमध्ये लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा आहेत. त्रिपुरात माकपच्या वर्चस्वाला धक्का लावणे कठीण आहे, तर मणिपूरमध्ये काँग्रेसला अधिक संधी आहे. बेरोजगारी आणि विकासाचा अभाव हे मुद्दे 
पश्चिम बंगाल आणि केरळ हे डाव्यांचे गड कोसळले तरी त्रिपुरात मात्र मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर्चस्वाला धक्का पोहोचवण्यात काँग्रेस आणि तृणमूलला यश मिळालेले नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत माकपने ६० पैकी ४९ जागा पटकावत घवघवतीत यश मिळवले. राज्यात १९७८ 
माणिक सरकार यांचा साधेपणा
मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचा साधेपणा जनतेला भावतो. संपत्तीच्या बाबतीत देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री असा त्यांचा लौकिक आहे. राज्यातील जनतेची गरज ओळखून त्यांनी विकास केला आहे. कोणत्याही वादापासून माणिक सरकार दूर आहेत. अर्थात लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारी, मूलभूत सुविधांचा अभाव हे प्रमुख मुद्दे गाजण्याची चिन्हे आहेत.
मणिपूरमध्ये काँग्रेसला संधी
मणिपूरमध्ये आंतर मणिपूर (खोऱ्यांतील जिल्हे) आणि बाह्य मणिपूर (टेकडय़ांवरील जिल्हे) असे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. गेल्या वेळी या दोन्ही जागा काँग्रेसने पटकावल्या होत्या. यंदा भाजपने या 
वादाचा मुद्दा
घुसखोरी हा राज्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. लष्कराचा विशेषाधिकार हटवण्याची मागणी हा मुद्दा येथे आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या दौऱ्यामध्ये याबाबत आश्वासन देण्याचे टाळले आहे. मणिपूरमध्ये १९६० पासून फुटीरतावादाने डोके वर काढले. राज्यात २० बंडखोर गट कार्यरत आहेत. काँग्रेसने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर भर देत प्रचार चालवला आहे, तर भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात पूवरेत्तर राज्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्याचा दाखल देत सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.