पहिल्यांदाच मंत्री होणाऱ्यांना आपल्या मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची भरती करताना पंतप्रधान कार्यालयाची संमती घ्यावी लागणार आह़े यामध्ये विशेषत: संयुक्त सचिवपदावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विविध मंत्रालये व पंतप्रधान कार्यालयात सुसूत्रता राहण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ही योजना आखल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रालोआच्या काळात ठाण मांडून बसलेल्या बाबूंना या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. सत्ताबदलामुळे मोक्याच्या ठिकाणी वर्णी लावण्यासाठी अधिकारी वा प्रशासनाचा अनुभव असलेले परंतु शासकीय सेवेत नसलेले अनेक जण सरसावले होते. मात्र नातेवाईक वा नजीकच्या व्यक्तींना मंत्रालयात ‘पर्सनल स्टाफ’मध्ये नियुक्त करू नका, अशी तंबी मोदींनी दिली होती. तेव्हापासून नवखे मंत्री बावचळले आहेत.
अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी आदींचा अपवाद वगळता अन्य मंत्र्यांना ‘पर्सनल स्टाफ’ निवडताना पंतप्रधान कार्यालयाची संमती घ्यावी लागेल. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्र्यांकडे आलेले ‘सीव्ही’ पंतप्रधान कार्यालयाने मागितले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने निश्चित केलेल्यांनाच ‘पर्सनल स्टाफ’मध्ये मंत्र्यांना घ्यावे
लागेल. बऱ्याचदा मंत्र्यांपेक्षा अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा फटका विकासकामांना बसतो. रालोआच्या काळात वीज व कोळसा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे कधीही पटले नाही. त्यामुळे बऱ्याच फायली वर्षांनुवर्षे मंत्रालयात पडून राहत. हे सर्व टाळण्यासाठी मोदींनी सर्व सूत्रे स्वत:कडे ठेवली आहेत. संयुक्त सचिव व त्यावरील पदांवर नियुक्तीचे अधिकार कॅबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंटकडे असतात. ही कमिटी डीओपीटीच्या अखत्यारीत येते. डीओपीटीवर थेट पंतप्रधानांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे एक प्रकारे मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर पंतप्रधानांचेच नियंत्रण असते.
मोदींचा मुक्काम ‘५ रेसकोर्स’मध्ये
नवी दिल्ली : पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर नरेंद्र मोदी शुक्रवारी सकाळी ५, रेस कोर्स रोडवरील पंतप्रधान निवासस्थानी राहावयास गेले. मोदी पाच दिवस गुजरात भवनजवळील घरात वास्तव्यास होते. घरात प्रवेश केल्यानंतर तेथे पूजा करण्यात आली. त्यानंतर मोदींचे सर्व सामान या बंगल्यात हलविण्यात आले आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ते राहत असलेले ७, रेसकोर्स रोड हे निवासस्थान सोडले. मात्र मोदी या बंगल्यात राहण्याऐवजी त्याचा वापर आपल्या कार्यालयासाठी करणार आहेत.
