‘ती’ गावे इको-सेन्सेटिव्ह झोनमधील नाहीतच!

कोकणातील पर्यावरणीय र्निबध उठवण्यात आलेली ९८६ गावे कस्तुरीरंगन समितीने निश्चित केलेल्या इको-सेन्सेटिव्ह झोनमधील नसल्याचे घूमजाव केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले आहे. कोकणातील इको-सेन्सेटिव्ह झोनमधील ९८६ गावांवरील र्निबध उठवल्याचे वक्तव्य प्रकाश जावडेकर यांनी केले होते. त्यावर आज, शुक्रवारी जावडेकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की,  सन २०१० मध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील ९८६ गावांवर पर्यावरणीय र्निबध घातले होते. याच गावांवरील र्निबध सरकारने अलीकडेच उठवले आहेत.
जावडेकर यांनी घूमजाव केल्याने दोन दिवसांपूर्वी ‘कोकणातील ९८६ गावांना दिलासा’ अशा गमजा मारणारे खा. विनायक राऊत तोंडघशी पडले आहेत.  कस्तुरीरंगन समितीने इको-सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांवरील र्निबध केंद्र सरकारने उठवल्याची माहिती खुद्द राऊत यांनीच संसदेच्या आवारात पत्रकारांना दिली होती. या निर्णयाचे श्रेयदेखील खा. राऊत यांनीच घेतले होते. र्निबध हटवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच अनेक पर्यावरण संस्थांनी प्रकाश जावडेकर यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून विरोध नोंदविला. त्यामुळे निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना जावडेकर म्हणाले की, १६ ऑगस्ट २०१० रोजी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी कोणतीही शहानिशा न करता केवळ स्थानिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या आधारावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमधील ९८६ गावांवर पर्यावरणीय र्निबध लादले होते. हा निर्णय केवळ चार महिन्यांसाठी होता; परंतु जयराम रमेश या निर्णयास चार महिन्यांनी मुदतवाढ देत होते. हा प्रकार २०१३ पर्यंत सुरू होता. अखेरीस १७ ऑक्टोबर २०१३ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी  सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्य़ांतील पश्चिम घाटाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या गावांवरील पर्यावरणीय र्निबध उठवले.
कस्तुरीरंगन समितीने इको-सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केलेली गावे पश्चिम घाटाच्या कक्षेत येतात. या गावांची संख्या हजारापेक्षाही जास्त आहे. अशा परिस्थितीत जावडेकर यांनी र्निबध उठवलेली ९८६ गावे कोणती, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या संदर्भात पर्यावरण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी अजय त्यागी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.