पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनास अपेक्षेप्रमाणे वादळी सुरुवात झाली. महागाई, रेल्वे दरवाढ आदी मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वे भाडेवाढ व जीवनावश्यक वस्तूंचे दर भडकल्याने संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस वाया गेला.
महागाईच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरणाऱ्या काँग्रेसच्या मदतीला तृणमूूल काँग्रेस आल्याने सभागृहात नवे राजकीय समीकरण तयार झाले. अवघे ४४ सदस्य असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास भाजपने विरोध केल्यामुळे संतप्त काँग्रेस सदस्यांनी महागाईच्या मुद्दय़ावर चर्चेची मागणी केली. सत्ताधारी नियम १९३ अंतर्गत चर्चेस तयार होते. त्यास विरोध करीत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. मतविभाजनाच्या नियमाखाली ही चर्चा व्हावी, अशी मागणी करीत काँग्रेसने घोषणाबाजी सुरू केली. अखेरीस लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.
सोमवारपासून संसदेच्या अधिवेशनास सुरुवात झाली. महागाई, कृषी उत्पन्नाच्या वाढलेल्या किमती, इंधन दरवाढ, रेल्वे दरवाढ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये सरकारकडून झालेला कथित हस्तक्षेप अशा विविध मुद्दय़ांद्वारे केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न ‘नेता’विहीन विरोधी पक्ष करणार हे उघड होते.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच, काँग्रेस, तृममूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष आणि डावे पक्ष यांनी महागाईच्या मुद्दय़ावरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. या पक्षांच्या नेत्यांनी सभागृहातील मोकळ्या जागेत येत घोषणाबाजीही केली. तसेच या प्रश्नावर स्थगन प्रस्तावाखाली चर्चा घेण्यात यावी अशी मागणीही केली. मात्र सभापती सुमित्रा महाजन यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच नियम १९३ अन्वये चर्चा घेण्याची तयारी दर्शविली. मात्र या नियमामुळे या विषयावरील चर्चेनंतर मतदान घेता येणार नसल्यामुळे विरोधकांनी आपला गोंधळ सुरूच ठेवला.
पहिल्या गदारोळानंतर सभागृह दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी सरकारला वाढत्या महागाईबद्दल काळजी असून त्यावर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. तसेच चर्चा कोणत्या नियमाखाली घ्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार सभापती सुमित्रा महाजन यांचा असल्याचे नमूद केले. मात्र त्यानंतरही सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यांनतर गदारोळ कायम राहिल्यामुळे अखेर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
‘अच्छे दिन आयेंगे, महंगाई लायेंगे’, अशा घोषणा या वेळी विरोधकांनी दिल्या. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर दीपेंदर सिंह हुड्डा, राजीव सातव, के. सी. वेणूगोपाल घोषणाबाजी करीत होते. कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी महागाईवर मतविभाजनाच्या नियमानुसार चर्चा घेण्याची मागणी केली. तत्पूर्वी रोजगार व महागाईच्या मुद्दय़ावरून सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. प्रश्नाचा क्रमांक न पुकारता थेट प्रश्न वाचण्यास सुरुवात करणाऱ्या सुळे यांना लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन सतत सूचना करीत होत्या. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत सुळे यांनी आरोप सुरुच ठेवले.
गरिबांवरील चर्चेत रस असल्याचे दिसत नाही..
दोन वाजता सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले, मात्र विरोधकांनी आक्रमक धोरण कायम ठेवले. त्यावेळी या कृतीमुळे नाराज झालेल्या सभापतींनी ‘गरिबांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर चर्चा करण्याची विरोधकांची इच्छा नसल्याचा’ अभिप्राय व्यक्त करीत कामकाज तहकूब केले.
राज्यसभेत काँग्रेस राष्ट्रवादीत समन्वयाचा अभाव
महागाईच्या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने काँग्रेसने सोमवारी राज्यसभेतून सभात्याग केला. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य सभागृहातच बसून राहिल्याने यूपीए एकत्रित असल्याच्या प्रतिमेला तडा गेला. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, डी. पी. त्रिपाठी आणि माजिद मेमन सभागृहातच बसून राहिले. त्यानंतर शरद पवार यांनी चर्चेत भाग घेतला आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. नंतर काँग्रेसने सभागृहातील समन्वयात त्रुटी असल्याचे मान्य केले.
