सुरक्षित प्रवासासाठी रेल्वे आधुनिकीकरणाची तातडीची गरज असून त्यासाठी पाच वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची रेल्वे सुरक्षा समितीची शिफारस स्वीकारण्याचे रेल्वे मंत्रालयाने ठरविले आहे. शुक्रवारी रेल्वे भाडेवाढीचा निर्णय जाहीर करण्याआधी वरिष्ठ पातळीवरील विविध बैठकांमध्ये रेल्वेची सद्यस्थिती आणि सुधारणा या उपायांचा व्यापक आढावा घेण्यात आला. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील रेल्वे सुरक्षाविषयक अभ्यास समितीने २०१२ मध्ये केंद्र सरकारला सुचविलेल्या उपायांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय १९ तारखेच्या एका बैठकीत झाल्यानंतर २० तारखेला भाडेवाढीची कडू मात्रा रेल्वे प्रवाशांच्या गळी उतरविण्यात आली, असे सूत्रांकडून समजते.
गेल्या ४ व ५ जून रोजी रेल्वे बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, काकोडकर समितीच्या त्या अहवालावर सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर ९ जून रोजी पुन्हा याच मुद्दय़ावर आणखी एक बैठक पार पडली. काकोडकर समितीच्या रेंगाळलेल्या शिफारशी तातडीने अमलात आणण्यावर या बैठकांमध्ये भर देण्यात आला होता. येत्या महिनाभरात या अहवालाची तपशीलवार छाननी करण्याचे रेल्वे मंडळाने ठरविले असून प्रवासी सुविधा आणि सुरक्षिततेबाबतच्या शिफारशी तातडीने अमलात आणण्याचा निर्णय रेल्वे खात्याने घेतल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली. या अहवालाची छाननी सुरू असतानाच, गेल्या १९ जून रोजी रेल्वेच्या सर्व विभागांचे महाव्यवस्थापक, विभागीय व्यवस्थापक, रेल्वेच्या उत्पादन विभागांचे प्रमुख आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी घेतली. कार्यक्षमता दाखवा नाहीतर दूर व्हा असा खरमरीत संदेशच त्यांनी या बैठकीत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना दिला. आपल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालण्यासाठी थातुरमातुर कारणे देण्याचे प्रकार यापुढे सहन केले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी बजावले. जगातील कोणत्याही देशांतील रेल्वेगाडय़ा वेळेवर धावतात, पण भारतातील रेल्वे मात्र त्याला अपवाद आहे. गाडीत चांगल्या सुविधा, चांगल्या दर्जाचे अन्न, शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता या प्रवाशांच्या किमान अपेक्षादेखील रेल्वे खाते पूर्ण करू शकत नसल्याबद्दल सदानंद गौडा यांनी खंतही व्यक्त केली. रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी हे प्रशासनाचे नेतृत्व करत असतात. त्यामुळे, पळवाटा शोधण्याऐवजी त्यांनी सुधारणेचे मार्ग शोधले पाहिजेत, असा इशाराही त्यांनी दिला. सुरक्षितता, रेल्वेगाडय़ांची गती ताशी दीडशे ते २०० किलोमीटपर्यंत वाढविणे, बुलेट ट्रेन सुरू करणे, वेळापत्रकाची अचूक अंमलबजावणी, रेल्वे स्थानके आणि गाडय़ांमधील स्वच्छता, दर्जेदार व चवदार अन्नपदार्थ, आणि सक्षम वाहतूक क्षमता देऊन भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वोत्तम रेल्वे बनविण्यात येईल, अशी ग्वाहीदेखील या बैठकीत गौडा यांनी दिली. रेल्वे अधिकाऱ्यांमधील हेवेदावे, सुंदोपसुंदी, स्पर्धा यांचा परिणाम प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होऊ नये असा इशाराही त्यांनी दिला. देशभर प्रवास करून शेवटच्या रेल्वे कर्मचाऱ्याशी संवाद साधून त्याच्या समस्या आपण जाणून घेणार आहोत, असेही ते म्हणाले. रेल्वेमंत्र्यांच्या या आश्वासनावर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष अरुणेन्द्र कुमार यांनी समाधान व्यक्त केले. रेल्वेच्या इतिहासात असे प्रथमच होणार आहे, असे ते म्हणाले.
रेल्वेच्या वरिष्ठ पातळीवरील या हालचालींतूनच, भाडेवाढीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत स्पष्ट झाले होते. येत्या पाच वर्षांत एक लाख कोटी रुपये उभे करण्याची काकोडकर समितीची शिफारस होती. रेल्वे भाडेवाढ हा त्याचा पहिला टप्पा असल्याचे मानले जाते.
डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने २०१२ मध्येच आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. या अहवालातील सुमारे १०६ शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि रेल्वे सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा पंचवार्षिक आराखडाही या समितीने सुचविला होता. रेल्वेच्या कारभारातील प्रशासकीय तसेच तांत्रिक त्रुटींवर अत्यंत कठोरपणे कोरडे ओढत, केवळ मतांच्या राजकारणापोटी रेल्वेला आर्थिक नुकसानीच्या खाईत ढकलण्याच्या प्रवृत्तीवरही या समितीने कोरडे ओढले होते. मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी भाडेवाढ न करण्याच्या सरकारी धोरणावरही काकोडकर समितीने टीका केली होती.
