जिल्ह्य़ातील गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी करताना डाबी येथील मयत शेतकरी वैजिनाथ ढाकणे यांच्या कुटुंबीयांना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक लाख रुपयांची मदत दिली. मात्र, याची जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली असून, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत थेट आर्थिक मदत देता येत नसल्यामुळे ठाकरे यांच्या मदतीबाबतच्या वृत्तांची कात्रणे व यंत्रणेचा अहवाल तातडीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. या मदतीतून आचारसंहितेतील तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास आयोगाच्या सूचनेनुसार कडक कारवाई होणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी स्पष्ट केले.
बीड लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. मात्र, गारपीटग्रस्त भागात दौरे करताना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे उघड झाले. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी परळी तालुक्यातील डाबी येथील गारपिटीत मृत झालेल्या ढाकणे यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत दिली.
या बाबत सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले. याची दखल घेत जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आचारसंहिता कक्षप्रमुख, पोलीस अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकारी यांचा अहवाल मागवून या मदत प्रकरणी तातडीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे माहिती पाठवली.
या मदत प्रकरणात आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होताच आयोगाच्या सूचनेनुसार कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिली. दरम्यान, पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनीही रेल्वेच्या कामासाठी २६ कोटी निधी मंजूर केल्याप्रकरणी स्थानिक वर्तमानपत्रात बातम्या प्रकाशित झाल्या. याचीही चौकशी करण्यात आली. त्यात शासन निर्णय निर्गमित झाले असल्याने क्षीरसागर यांनी नवी घोषणा केली नसल्याचे निदर्शनास आले.
गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना निवडणुकीच्या काळात थेट आर्थिक मदत करणे अपेक्षित नाही. अशा मदतीने आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्यास कोणाचीही गय न करता कडक कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा जिल्हाधिकारी राम यांनी दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेनंतर आता पुढाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.