भीतीदायक करप्रणाली आणि धोरण लकवा हे युपीए सरकारच्या कार्यकाळातील परवलीचे शब्द झाले होते, मात्र आता हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने स्थानिक आणि परराष्ट्र धोरणात राष्ट्रीय हितसंबंध जोपासणारे बदल करायला हवेत. आणि त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थ आणि स्थिर नेतृत्त्व सक्षम आहे, अशा राजकीय ठरावाने भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचे उद्घाटन झाले.
काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या निष्क्रियतेला आणि भ्रष्टाचाराला वैतागून लोकांनी भाजपचा पर्याय निवडला आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार जनतेला दिलेली आश्वासने निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध असेल, असा ठराव या बैठकीत करण्यात आला. सध्या सरकारसमोर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक आव्हाने आहेत. मात्र सरकारने आपला प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलनियोजन, सिंचन, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि शहरीकरण आदींकडे प्रथम लक्ष दिले जाईल आणि त्याच दृष्टीने ‘कौशल्य विकसित भारत’ ही सर्वात मोठी सरकारी योजना असेल, असे अन्य एका ठरावत नमूद करण्यात आले.
निवडणुकीआधी दिलेली सर्व वचने आणि १२५ कोटी भारतीयांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटीबद्ध असल्याचे तसेच ते ध्येय जलद गतीने पूर्ण करावे अशी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची इच्छा असल्याचा ठरावही यावेळी करण्यात आला.
देशातील जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा अल्पावधीतील प्रयत्न स्युत्य असून असाच पद्धतीने केंद्र सरकार आपली ‘कठोर नजर’ कायम ठेवेल. तसेच गरजेनुसार महागाई नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करण्यास कचरणार नाही, असे राष्ट्रीय कार्यकारिणीने ठरावात म्हटले. नवनियुक्त मंत्र्यांनी बदललेली कार्यपद्धती तसेच धडाडी यामुळे प्रशासनात उत्साह आला आहेच शिवाय पारदर्शकतेचे वातावरण तयार झाले आहे, हे अभिनंदनास्पद आहे. त्यामुळे या मंत्र्यांकडून भविष्यात दमदार निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे, असे एका ठरावात म्हटले गेले.
परराष्ट्र धोरणाचेही कौतुक
शेजारी पहिले हे नव्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्टय़ आहे. ब्रिक्स परिषदेत न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची स्थापना आणि भारताला मिळालेले त्या बँकेचे पहिले अध्यक्षपद गौरवस्पद आहे. तसेच इराक प्रश्न सोडविण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी केलेले प्रयत्नही स्तुत्य आहेत, असे कार्यकारिणीने नमूद केले.
राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण आणि अपेक्षापूर्ती
भीतीदायक करप्रणाली आणि धोरण लकवा हे युपीए सरकारच्या कार्यकाळातील परवलीचे शब्द झाले होते, मात्र आता हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 10-08-2014 at 03:15 IST
मराठीतील सर्व लोकसभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Security for national interest