अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण

लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्तेचा वापर करून आगामी विधानसभा निवडणुकीत तग धरून राहण्याच्या दृष्टीने विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्याचा आणि आश्वासने देण्याचा झपाटा लावला आहे. राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी अल्पसंख्याकांसाठी स्वंतत्र शैक्षणिक धोरण व घरकुल योजना राबविण्याची घोषणा केली. संबंधित विभागांना तसे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.  
लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर सावध झालेल्या सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्यासाठी काही लोकप्रिय निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. गेल्याच आठवडय़ात मराठा आणि मुस्लिम समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयावरून सध्या बराच राजकीय खल सुरू आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी स’ााद्री अतिथीगृहावर अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी खास बैठक घेतली. या बैठकीला अल्पसंख्याक विकास विभागाचे मंत्री नसिम खान, राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाणही चिंताजनक असल्याचे विविध अभ्यास गटांच्या अहवालातून पुढे आले आहे. त्यामुळे या समाजात शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करुन त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने तसा प्रस्ताव तयार करुन मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी त्वरित सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.   
ग्रामीण भागात स्वतच्या मालकीची जागा नसल्याने इंदिरा आवास या घरकुल योजनेपासून अल्पसंख्याक समाज वंचित राहिला आहे. या समाजातील गरीब कुटुंबांना घरकूल योजनाचा लाभ मिळावा, यासाठी जमीन खरेदी करण्याकरिता स्वंतत्र अशी एक योजना तयार करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक विभागाला दिल्या. अल्पसंख्याकांसाठीच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.