मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होऊ शकला नाही़  लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे हा निर्णय आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच होण्याची शक्यता आह़े  याचा फटका येत्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसणार आहे.
मुंबईसह राज्यभरातील १ जानेवारीपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेससाठी फायदेशीर असल्याने तो निर्णय घेऊन काँग्रेसने आपली मतपेढी घट्ट केली. तर मराठा आरक्षण आणि पिंपरी चिंचवडमधील बांधकामे अधिकृत करणे या निर्णयांसाठी राष्ट्रवादी आग्रही होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे निर्णय होऊ शकलेले नाहीत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होऊ शकला नसला तरी आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे हाच संदेश लोकसभा निवडणुकीत आम्हाला उपयुक्त ठरेल, असे राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने सांगितले.
विशेष म्हणजे,  मराठा समाजास आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा पार होत असल्याने यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. तसेच यासंदर्भात मागास आयोगाकडून शिफारस येणे आवश्यक असल्याची त्यांची भूमिका आहे. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारने जाट समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेतला असला तरी राष्ट्रीय मागास आयोगाकडून तशी शिफारस सादर झाली नव्हती, याकडे राष्ट्रवादीचे नेते लक्ष वेधत आहेत.